शहापूर : आदिवासी विकास महामंडळातील बोगस भात खरेदीच्या कोट्यवधींच्या घोटाळा उघडकीस आला आहे. तब्बल ८० लाखांच्या बारदान अपहारात आठ महिन्यांपूर्वी नेमण्यात आलेल्या लेखापालांच्या चौकशी समितीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या चौकशीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आढळल्यामुळे आणि दोषींना पाठीशी घालण्याच्या तक्रारींमुळे या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
२०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये महामंडळाकडे बारदान उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांकडून बारदानासह भात खरेदी करण्यात आला होता. हा बारदान शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत भिवंडी येथील पुरवठादाराला नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानुसार शहापुर आणि मुरबाड तालुक्यातील दुधनोली, अघई, मढ – अंबर्जे व खर्डी येथील केंद्रांतर्गत येणाऱ्या गोदामात सुमारे एक कोटी दहा लाख किंमतीचे तीन लाख ३८ हजार ४४७ नग उतरविण्यात आले होते. या बारदान प्रक्रियेत अपहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या लेखापालांच्या चौकशीमध्ये ८० लाख ८५ हजाराचे एकूण दोन लाख ४७ हजार ९३७ बारदानाचे नग गायब झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची त्रेधा उडाली होती.
हा बारदान स्वीकृत करणे, वाटप करणे आणि सुरक्षित साठवून ठेवण्याची जबाबदारी बारदान पुरावठादारासह शहापुरचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, संबंधित संस्थेचे केंद्रप्रमुख व प्रतवारीकार यांची असल्याचा स्पष्ट उल्लेख ठाणे पोलीस अधीक्षक यांना कळविलेल्या पत्रात केला आहे. त्यानुसार संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणे क्रमप्राप्त असताना फक्त एका प्रतवारीकारावर गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या अन्य दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करता त्यांना पाठीशी घालण्यात आले असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, यापूर्वी २०१९ – २० व त्यांनतर झालेल्या बोगस भात खरेदीत प्रादेशिक व्यवस्थापक ते प्रतवारीकार पर्यंत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असताना, २०२३-२४ मध्ये धसई व चरिव येथे झालेल्या बोगस भात खरेदीत व बारदान घोटाळ्यात केवळ दीपक गरुड या एका प्रतवारीकारावरच कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे कारवाईबाबत संशय निर्माण झाला असून घोटाळ्यामधील दोषी अधिकाऱ्यांवर वरदहस्त कोणाचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
यासंदर्भात पुन्हा करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये तत्कालीन उप प्रादेशिक व्यवस्थापक, प्रादेशिक व्यवस्थापक व बारदान पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचा कर्मचारी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण – घेवाण झाली असून बारदानाचा ८० टक्के पुरवठा झालाच नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. यामुळे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची झोप उडाली असून चौकशी समिती व पोलीस चौकशीमध्ये आता काय निष्पन्न होते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
