कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना पालिका प्रशासनाने दिवाळीनिमित्त २० हजार रूपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आशा सेविका यांना पाच हजार रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या म्युनसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने दिवाळीनिमित्त कर्मचाऱ्यांना अधिकचे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली होती.
दिवाळीपूर्वी हे अनुदान कर्मचाऱ्यांना मिळावे, अशी म्युनसिपल कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष बाळ हरदास, सरचिटणीस सचिन बासरे, कार्याध्यक्ष अजय पवार, उपाध्यक्ष सुरेश तेलवणे, सुनील पवार, तात्या माने, पल्लवी तुपे यांची मागणी होती. गेल्या आठवड्यापासून म्युनसिपल कर्मचारी सेनेचे सरचिटणीस सचिन बासरे, उपाध्यक्ष सुरेश तेलवणे प्रशासनाकडे सानुग्रह अनुदान लवकर जाहीर करावे म्हणून तगादा लावून होते.
सानुग्रह अनुदानासंदर्भात म्युनसिपल कर्मचारी सेनेचे पदाधिकारी, आयुक्त अभिनव गोयल, अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, उपायुक्त वंदना गुळवे, मुख्य व लेखा वित्त अधिकारी दिग्विजय चव्हाण, मुख्य लेखा परीक्षक सुरेश बनसोडे यांची एकत्रित बैठक झाली. या बैठकीत पालिकेची आर्थिक परिस्थिती, महसुली उत्पन्न आणि कर्मचाऱ्यांना द्यावयाची सानुग्रह अनुदानाची रक्कम या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी कर्मचारी सेनेने कर्मचाऱ्यांना अधिकची सानुग्रह अनुदानाची रक्कम देण्याची मागणी केली.
प्रशासन आणि म्युनसिपल कर्मचारी सेनेचे पदाधिकारी यांच्यातील चर्चेनंतर आयुक्त अभिनव गोयल यांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या आस्थापनेवरील स्थायी, अस्थायी, ठोकपगारी, परिवहन, शिक्षण, बालवाडी शिक्षिका अशा सर्व कार्यरत सुमारे सात हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त २० हजार रूपये, आशा सविका यांना पाच हजार रूपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे जाहीर केले. दिवाळीपूर्वी सानुग्रह अनुदान मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीत पालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्ष रखडलेल्या पदोन्नत्ती, पदस्थापना, अनुकंपा, वारसा हक्काची प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. त्यामुळेही कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. गेल्या दोन महिन्यापूर्वी प्रशासनाने सुमारे दीडशेहून अधिक कर्मचारी, अभियंते यांचे पदोन्नत्तीचे अनेक वर्ष रखडलेले विषय मार्गी लावले. मागील १५ ते २० वर्षात सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नत्ती प्राप्त, कुंठीतावस्था घालविण्याचे विषय मार्गी न लावल्याने अनेक कर्मचारी २० ते २५ वर्षानंतर पदोन्नत्तीसाठी पात्र झाले आहेत. काही अधिकारी, कर्मचारी आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत.
यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीचे फटके आम्हाला बसले. या पदोन्नत्ती यापूर्वीच वेळीच झाल्या असत्या तर आम्ही आता पालिकेत साहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त असतो. शासन सेवेतील एकही अधिकारी पालिकेत येण्याची गरज नव्हती, अशी परिस्थिती आता असती. पण यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पध्दतीने सामान्य प्रशासन विभागाचा कारभार केला, अशा प्रतिक्रिया काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी दिल्या.
