कडोंमपाच्या तिजोरीला २७ गावांचा भार सोसेना!

एमआयडीसीच्या पाण्याचे दर दुप्पट, थकबाकी वसुली मात्र नगण्य
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांचा मुद्दा पालिका निवडणुकीच्या काळात राजकीयदृष्टय़ा कळीचा ठरला असतानाच आता ही गावे पालिकेसाठी आर्थिक दृष्टय़ा तोटय़ाची ठरू लागली आहेत. या गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाने (एमआयडीसी) २७ गावांचा पालिकेत समावेश होताच येथील पाणीदर दुप्पट केले असून ते थेट पालिकेला पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे या गावांतून कररूपी उत्पन्न लगेच मिळण्याची शक्यता धूसर असतानाच येथील वाढलेले पाणीबिल भरावे लागत असल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीला मोठी गळती लागली आहे. या गावांतील पाणीदर कमी करण्याची पालिकेची मागणी एमआयडीसीने फेटाळून लावल्याने हे नुकसान कसे भरून काढायचे, असा प्रश्न पालिकेसमोर उभा ठाकला आहे.
२७ गावांचा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समावेश करण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या अध्यादेशामध्ये पुढील सात वर्षे या गावांत करआकारणी करण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. तसेच गावांच्या सरपंचाच्या नावाने असलेली पाणीदेयके पालिकेच्या नावे करण्यात यावीत, असेही या अध्यादेशात म्हटले गेले होते. २७ गावांना एमआयडीसीतर्फे ३० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. यापूर्वी एमआयडीसीकडून थेट गावांना होणाऱ्या पाण्याचे दर साडेचार रुपये लिटर असे होते. मात्र, पालिकेत समावेश झाल्यानंतर ते आठ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेस दरमहा सुमारे ७५ लाख रुपयांचा भरणा औद्योगिक विकास महामंडळाकडे करावा लागत आहे.
२७ गावांतून सुरुवातीच्या काळात आर्थिक उत्पन्न मिळणार नसल्याचे सांगत पालिकेने एमआयडीसीकडे पाण्याचे दर पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती. मात्र, एकाच महापालिकेतील वेगवेगळय़ा विभागात वेगवेगळे दर आकारता येत नाहीत, अशी भूमिका घेत एमआयडीसीने ही मागणी फेटाळून लावली. शासनाचा अध्यादेश महामंडळाला लागू होत नाही, असे कारण एमआयडीसीने महापालिकेला दिले आहे. एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता शंकर जगताप यांनीही दुजोरा दिला.