डोंबिवली – डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींवरील कारवाईसाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांनी नियोजन केले की तात्काळ काही लोकप्रतिनिधी तात्काळ मंत्रालयात या कारवाईविषयी बैठका लावून वेळोवेळी या कारवाईत अड़थळा आणत असल्याने कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. काही लोकप्रतिनिधींचे या बेकायदा इमारतींमध्ये हितसंबंध असल्यामुळे ते या कारवाईत अडथळा आणत असल्याची चर्चा शहरात आहे.
डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारती तोडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे गेल्या वर्षीचे आदेश आहेत. पालिकेने ज्या वेळी या ६५ बेकायदा इमारती तोडण्याचे नियोजन केले त्या वेळी काही लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेत या बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांना आम्ही बेघर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत मंत्रालयात राजकीय वजन वापरून नगरविकास विभागात या बैठकींना अभय देण्याच्या दृष्टीने बैठका लावल्या.
शासन अधिकाऱ्यांनी या बेकायदा इमारतींच्या जमिनी सोसायटीतील रहिवाशांच्या नावावर करणे, त्या नोंदणीकृत करून घेणे, तसेच, ज्या इमारती नियमानुकूल होण्यासारख्या आहेत त्या नियमानुकूल करून घेऊन त्यांचे बांधकाम आराखडे पालिकेतून मंजूर करून घेणे अशा सूचना केल्या आहेत. या नियमात ६५ बेकायदा इमारतीमधील एकही इमारत बसत नाही. उच्च न्यायालयाचे दोन वेळा आदेश असल्याने गेल्या आठवड्यात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त भारत पवार यांनी आयरे गावातील टावरी पाडा भागातील समर्थ काॅम्पलेक्स ही बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्याचे नियोजन मंगळवारी (ता.९) केले होते.
या कारवाईमुळे रहिवासी बेघर होतील असा विचार करून कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे, ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे, माजी नगरसेवक नितीन पाटील आणि काही रहिवाशांनी मंत्रालयात नगरविकास विभागात प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्या सोबत मंंगळवारी बैठक घेतली. पालिका आयुक्त अभिनव गोयल दूरदृश्य प्रणालीतून या बैठकीत सहभागी झाले.
या बैठकीत कारवाईच्या यादीत नसलेल्या इमारतींवर अधिकारी कारवाई करतात असा विषय उपस्थित करण्यात आला. शासन अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात शासन हस्तक्षेप करणार नाही. पालिकेने आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे सूचित केले.
६५ बेकायदा इमारतीवर कारवाई लावली की काही लोकप्रतिनिधी थेट मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावत असल्याने पालिका अधिकाऱ्यांचे कारवाईचे नियोजन कोलमडून पडत आहे. अधिक माहितीसाठी आयुक्त अभिनव गोयल, अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त समीर भूमकर यांना सतत संपर्क साधला. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
६५ इमारतींवर पालिकेने कारवाई न केल्याने आपण शासन, पालिका अधिकाऱ्यांच्या विरुध्द लवकरच अवमान याचिका दाखल करत आहोत. – संदीप पाटील, याचिकाकर्ते.
समर्थ काॅम्पलेक्स इमारतीविषयीचा आपला शासन, न्यायालयीन पातळीवर लढा सुरूच आहे. यामध्ये मुख्य बांधकामधारक सोडून रहिवासी उगाच भरडले जात आहेत. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईसाठी मी प्रयत्नशील आहे. – बबन केणे, समर्थ काॅम्पलेक्स याचिकाकर्ता.
६५ इमारत प्रकरणी रहिवाशांचा दोष काही नाही. या प्रकरणातील मुख्य बांधकामधारक यांच्यावर पालिका, शासनाने कठोर कारवाई करावी. लोकांना बेघर करू नये. – दीपेश म्हात्रे,ठाकरे गट जिल्हाप्रमुख.
