कल्याण- डोंबिवली पालिकेतील घोटाळे दाबण्याचा प्रयत्न

टीडीआर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प घोटाळ्यातील अधिकारी मोकाट
कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील मौजे चिकणघर येथील ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क’ (टीडीआर) घोटाळा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन घोटाळा सध्या शासन आणि शहर पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला आहे. या दोन्ही घोटाळ्यांमध्ये सर्व पक्षीय राजकीय मंडळींचा सहभाग आहे. या दोन्ही प्रकरणात शासनाने चौकशीचे आदेश देऊन दोषींवर कठोर कारवाईचे सुतोवाच केले आहे. असे असताना याप्रकरणी ठपका ठेवण्यात आलेले अधिकारी अद्याप मोकाट असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
झोपु घोटाळ्यात दोषी महापालिका अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तरीही या दोन्ही व्यवस्थेच्या नियंत्रक असलेल्या तपास यंत्रणा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी कोणतेही पाऊल उचलत नाहीत, असे चित्र सध्या दिसत आहे. राजकीय दबाव टाकून हे दोन्ही घोटाळे दाबण्यासाठी कल्याण डोंबिवलीतील काही राजकीय मंडळी सक्रिय झाल्याची चर्चा आहे. राज्यातील सत्तेचा पुरेपूर वापर यानिमित्ताने करण्यात येत आहे, असेही बोलले जात आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन घोटाळ्यात शहरी गरिबांची हक्काची घरे घूसखोरांनी लाटली आहेत. या योजनेत अधिकारी, समंत्रक, ठेकेदार यांनी घोटाळा करून गरिबांना रस्त्यावर आणण्याचे उद्योग केले आहेत. अशा परिस्थितीत या प्रकरणातील दोषींवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्यानंतर कठोर कारवाई होणे आवश्यक होते. झोपु घोटाळ्यातील दोषी आरोपींचे जामीन न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. तरीही लाचलुपचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी दोषींना चौकशीसाठी ताब्यात घेत नसल्याने या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. झोपु घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल होऊन एक महिना उलटला आहे. असे असताना तपास अधिकारी कोणत्या कागदपत्रांचा शोध घेत आहेत, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांने केला आहे. बदलापूर नगरपालिकेत ‘टीडीआर’ घोटाळा झाल्यानंतर त्याची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जळगाव महापालिकेत घरकुल घोटाळा झाल्यानंतर चौकशी होऊन दोषींना कठोर शिक्षा करण्यात आली. अशी परिस्थिती अन्यत्र असताना कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील टीडीआर, झोपु घोटाळा प्रकरणी कोणाही दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नसल्याने सत्ताधारी पक्षातील काही राजकीय मंडळी ही प्रकरणे पुढे येऊ देत नसल्याची चर्चा आहे. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी सुरुवातीच्या सहा महिन्यात तडाखेबाज काम करून राजकीय मंडळींना गप्प केले होते. दोन महिन्यांपासून आयुक्तही थंडावल्याची चर्चा सुरू आहे.