बदलापूरः मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी प्रस्तावीत असलेल्या धरणांना होणारा विरोध या प्रकल्पांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. त्यातच काळू धरणाच्या उभारणीसाठी शासन एकीकडे वेगाने हालचाली करत असताना स्थानिक पातळीवर मात्र ग्रामस्थांचा विरोध मावळताना दिसत नाही. १३ वर्षांपूर्वी केलेली चूक सुधारण्यासाठी प्रशासनाने ग्रामसभा आयोजीत केल्या. मात्र या ग्रामसभांमध्ये धरण विरोधी ठराव करण्यात आले. त्यामुळे काळू धरणाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.
काळू धरण प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांचा ठाम विरोध केला आहे. महाराष्ट्र भूमि संपादन, पुनर्वसन व उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम ४१ तसेच पेसा कायदा आणि इतर लागू असलेल्या कायद्यांनुसार, अनुसूचित क्षेत्रातील भूसंपादन किंवा जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी संबंधित ग्रामसभांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार शासनाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये बाधित गावांच्या ग्रामसभा आयोजित केल्या होत्या.
मात्र या सर्व ग्रामसभांनी एकमताने काळू धरण प्रकल्पाला ठाम विरोध दर्शवित धरणासाठी कोणत्याही प्रकारचे सरकारी किंवा खाजगी जमिनीचे संपादन करण्यास नकार दिला आहे. ग्रामसभांच्या या ठरावांची अधिकृत नोंद शासनाने घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तळेगाव, चासोळे, न्याहाडी, फांगळोशी, खुटल बा., खुटल अंतर्गत दिघेफळ गाव, चासोळे अंतर्गत आंबिवली गाव, तळेगाव अंतर्गत उम्रोली, झाडघर या गावांनी विरोधी ठरावाच्या ग्रामसभेच्या प्रती जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, जलसंपदा अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना पाठवल्या आहेत.
बळाचा वापर नको
ग्रामसभांनी कायद्याने प्राप्त अधिकारांचा वापर करून प्रकल्प विरोधी ठराव संमत केला आहे. त्यामुळे शासनाने बळाचा वापर करून किंवा बेकायदेशीरपणे आमच्या ग्रामसभेच्या क्षेत्रात मोजणी, सर्वेक्षण किंवा अन्य कोणतीही भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवू नये, असा इशाराही ग्रामस्थांच्या वतीने देण्यात आला आहे. तसेच जर शासनाने दुर्लक्ष करून जबरदस्तीचा मार्ग अवलंबला तर नाईलाजास्तव धरणग्रस्तांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल आणि उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असा इशारा ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींनी सरकारला दिला आहे.
शासनाला ठरावांच्या प्रती मागवण्याची मागणी
ग्रामसभांचे अधिकृत ठराव, इतिवृत्त व बैठकींच्या चित्रफिती शासनाकडे उपलब्ध व्हावेत यासाठी गटविकास अधिकारी, मुरबाड यांनी सर्व ठरावांच्या प्रमाणित प्रती मागवून घ्याव्यात, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
यापूर्वीही सादर केलेले बनावट ठराव
यापूर्वी ज्यावेळी काळू धरण उभारणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी ग्रामसभांचे ठराव न घेता बनावट ठराव सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. तसेच स्थानिकांनी न्यायालयाचा दरवााजा ठोठावल्याने हा प्रकल्प रेंगाळला होता. तो आता पुन्हा नव्याने केला जातो आहे.
