ठाणे महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागाने आपत्कालीन कामांच्या नावाखाली मंजुरीकरिता आणलेल्या सुमारे दीड कोटी रुपयांच्या २० प्रस्तावांची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापती सुधाकर चव्हाण यांनी गुरुवारी लेखा परीक्षण विभागाला दिले आहेत. राज्य शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार आणि मजूर कामगार संस्थांमार्फत कामे करण्यास बंदी घातलेली असतानाही त्यांच्यामार्फत ही कामे करण्यात आली आहे, तसेच यातील काही प्रस्ताव बोगस असल्याचे सांगत यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप सदस्यांनी केला आहे. या आरोपांमुळे महापालिकेची दीड कोटी रुपयांची कामे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.
ठाणे महापालिका स्थायी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत विषय पटलावर सार्वजनिक बांधकाम आणि पाणीपुरवठा विभागाचे काही प्रस्ताव होते. हे सर्व प्रस्ताव आपत्कालीन कामांच्या नावाखाली मंजुरीसाठी आणण्यात आले होते. ठाणे शहरात बीएसयूपी आणि राजीव गांधी आवास योजनेमार्फत घरे बांधण्यात येत आहेत. या योजनेत विविध कामे करण्यात आली असून त्यांचा या प्रस्तावामध्ये समावेश आहे. तसेच शीळ डायघर येथील लकी कंपाऊंडमधील वादग्रस्त इमारतीचे बांधकाम तोडण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या यंत्राचे पैसे देण्याचाही प्रस्ताव आहे. याशिवाय शहरातील अतिधोकादायक इमारतींचा अहवाल तयार करणे, मुंब्रा भागातील पाणीपुरवठा कामे तसेच थकीत बिलांची नळजोडणी तोडणे आदी कामांचाही त्यात समावेश आहे.
या दोन्ही विभागांमार्फत ही सर्व कामे करण्यात आली आहेत. मात्र, ही कामे करण्यापूर्वी त्याचे प्रस्ताव रीतसर स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आणणे आवश्यक होते. असे असतानाही या विभागांनी आधी कामे केली आणि त्यानंतर हे प्रस्ताव आपत्कालीनच्या नावाखाली मंजुरीसाठी आणले. तसेच राज्य शासनाने सुशिक्षित बेरोजगार आणि मजूर कामगार संस्थांमार्फत कामे करण्यास बंदी घातली असून त्यांच्यामार्फतच ही कामे करण्यात आली आहे. यातील काही प्रस्ताव बोगस असून त्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक वैती यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. तसेच या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली असता, सभापती सुधाकर चव्हाण यांनी लेखा परीक्षण विभागाला या प्रकरणी सविस्तर चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले.