मराठा समाजाचे ठाण्यात विराट शक्तिप्रदर्शन; राज्य सरकारवर प्रथमच थेट हल्लाबोल मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी विविध जिल्ह्य़ांत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चानी आजवर राज्य सरकारवर थेट टीका करणे टाळले होते; मात्र रविवारी ठाण्यात आयोजित मोर्चामध्ये जोरदार शक्तिप्रदर्शन करताना प्रथमच थेट टीकेचे पाऊल उचलण्यात आल्याने मराठा मोर्चाचा रोख आता फडणवीस सरकारकडे वळल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांवर राज्य सरकारने नुकताच विविध सवलतींचा वर्षांव केला. मराठा आरक्षणाच्या मागणीची धार कमी करण्याच्या हेतूने ते पाऊल उचलण्यात आल्याची चर्चा लगेचच रंगली. त्या पाश्र्वभूमीवर रविवारी ठाण्यात मराठा क्रांती मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत ठाणे हा मराठाबहुल जिल्हा नसल्यामुळे हा मोर्चा कितपत यशस्वी होईल, याविषयी काहीशी शंका व्यक्त होत होती. मात्र लाखोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या मोर्चेकऱ्यांनी ती शंका मोडीत काढली. ठाणे शहरासह वसई, विरार, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर या शहरांपासून, ते मुरबाड, शहापूर आणि पालघरच्या ग्रामीण भागांतील मराठा समाजातील सुमारे तीन लाखांपेक्षा अधिक नागरिक या मोर्चात सहभागी झाले होते. पूर्व द्रुतगती महामार्ग, तसेच सेवा रस्ते मोर्चेकऱ्यांनी भरून गेले होते. मराठा समाजाबरोबरच आगरी, भंडारी, ब्राह्मण समाजाच्या विविध संघटना तसेच नेतेही मोठय़ा संख्येने या मोर्चात सहभागी होते. ठिकठिकाणी पाणीवाटप केंद्र उभारून विविध जाती-धर्माच्या नागरिकांनी मोर्चेकरांसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. सकाळी १० वाजेपर्यंत वेगवेगळ्या भागांतून मोर्चेकरी गोखले रस्त्यावरून मोर्चाचे स्थळ असलेल्या तीन हात नाक्याच्या दिशेने जात होते. अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि शांततेत ही प्रक्रिया सुरू होती. सकाळी सव्वाअकराच्या सुमारास मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चाच्या अग्रभागी असलेल्या मुली, तसेच महिलांनी काळ्या रंगाचे टीशर्ट परिधान केले होते. कोपर्डीतील बलात्कार प्रकरणाचा निषेध करणारे, त्यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी मागणी लिहिलेले बॅनर हाती घेऊन या मुली पुढे आणि मागे लाखोंचा समुदाय असे चित्र होते. सरकारवरील टीकाबाण मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ पोहोचल्यानंतर त्यातील काही सहभागी मुलींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावयाच्या निवेदनाचे जाहीर वाचन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने हे निवेदन देण्यात आले. ‘आत्तापर्यंत आयोजित मोर्चामध्ये तीन कोटी मराठा बांधवांचा समावेश होता. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मोर्चे निघत असताना मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार मूकबधीर झाले आहे’, अशी टीका मोर्चात करण्यात आली. ‘मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देऊनही चर्चेला बोलावण्याचे गाजर पुढे केले जाते. तथाकथित मराठा नेत्यांना बोलावून चर्चा करायची आणि सरकारी समित्या, उपसमित्या नेमून धूळफेक करायची, असा सरकारचा डाव आहे’, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
