ठाणे : राजकीय आग्रहापुढे झुकून रेल्वे स्थानकांपासून, एसटी आगारांच्या नूतनीकरणापर्यंत आणि अगदी प्राणिसंग्रहालय, वृद्धाश्रम उभारणीपर्यंतची कामे अंगावर घेणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाची (एमआयडीसी) आता दमछाक होऊ लागली आहे. जवळपास १२ हजार कोटींच्या विकासकामांवरील खर्चासह एमआयडीसीचे दायित्व येत्या दोन वर्षांत ५१ हजार कोटींवर पोहोचण्याचा मंडळाचा अंदाज आहे. हा भार पेलण्यासाठी कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने तयार केला असून त्यासाठी राज्य सरकारकडे हमी देण्याची मागणी केली आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करून उद्योगधंद्यांंना पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे काम एमआयडीसी करते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत उद्योगांसाठी ‘पूरक विकास’ या नावाखाली एमआयडीसीकडून अनेक ‘उद्योगेतर’ प्रकल्पही मार्गी लावण्यात येत आहेत. यामागे राजकीय दबाव असल्याची चर्चा आणि आरोप सातत्याने होत असते.
कोकण पट्ट्यातील रेल्वे स्थानके तसेच एसटी आगारांच्या आधुनिकीकरणाची कामे हा त्यातलाच भाग. रत्नागिरी तसेच आसपासच्या भागात रुग्णालयांची उभारणी, प्राणी संग्रहालयाची आखणीची कामेही एमआयडीसीकडे सोपविण्यात आली. एमआयडीसीचे काही भूखंड नाट्य कलावंताच्या वृद्धाश्रमासाठी देण्याचा निर्णयही वादात सापडला आहे. अशा सगळ्या कामांमुळे की काय एमआयडीसीची आर्थिक स्थिती मात्र ढासळू लागली आहे.
सद्य:स्थितीत एमआयडीसीच्या सात हजार ८९६ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी वेगवेगळ्या बँकांमध्ये आहेत. या मुदत ठेवींवर येत्या दोन वर्षांत १३०० कोटी रुपयांचे व्याज एमआयडीसीला मिळेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. यापैकी ४२४ कोटी रुपये महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या देणी भागविण्यासाठी बाजूला काढण्याचे शहाणपण दाखविले आहे. असे असले तरी अभियांत्रिकी विभागामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या कामांचा आर्थिक भार मात्र सतत वाढू लागल्याने दायित्वही वाढू लागले आहे.
जमीन अधिग्रहण, अभियांत्रिकी विभागाची चालू, प्रस्तावित कामे तसेच महसुली खर्चापोटी एमआयडीसीला मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज लागणार आहे. महामंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार २०२४-२५ ते २०२७-२८ या वर्षांकरिता दायित्व ५१४६८.२० कोटींवर पोहोचणार आहे. खर्चाचे हे गणित भागविण्यासाठी मुदत ठेवींवरील व्याज, शासनाकडून मिळणारा निधी, भांडवली-महसुली जमेचे कोष्टक मांडले तरी एमआयडीसीकडे २६ हजार कोटी रुपयांची तूट राहील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.
कर्जसाठी साकडे
हा भार पेलण्यासाठी एमआयडीसीला अखेर कर्जाचा मार्ग स्वीकारावा लागणार असून त्यासाठी एक सविस्तर प्रस्ताव महामंडळाने शासनाच्या मान्यतेसाठी तयार केला आहे. कर्ज उभारणीचे विविध पर्याय शोधण्यासाठी महामंडळाने निवीदा प्रक्रिया राबवून सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. याखेरीज कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारने तत्वत: मान्यता देणे, तसेच विहित मर्यादेपेक्षा वाढीव कर्ज घेण्यासाठीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव महामंडळाने राज्य सरकार समोर ठेवला आहे. यासंदर्भात उद्योगमंत्री उदय सामंत तसेच महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
वाढता वाढता वाढे
– सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांसाठी अभियांत्रिकी विभागाचे चालू कामांसाठीचे वचनबद्ध दायित्व १२ हजार ५४५ कोटी रुपयांपर्यत पोहोचले असून पुढील तीन वर्षांत त्यात आणखी ७५२५.६७ कोटींची गरज लागणार आहे.
– उद्योगांसाठी आवश्यक असणाऱ्या भूसंपादनासाठी ३७७१ कोटी रुपये तातडीने उभे करावे लागणार आहेत. याशिवाय पुढील काही वर्षात नियोजीत असलेल्या भूसंपादनासाठी १७ हजार ४९५ कोटी रुपयांचे नियोजन आहे. – याशिवाय महसूली खर्चापोटी १० हजार कोटी रुपयांच्या दायित्वाचा भार एमआयडीसीवर आहे.
