ठाणे : मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना लागून असलेल्या औद्योगिक पट्ट्यात माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना बळ देण्यासाठी यापूर्वी आरक्षित असलेल्या आयटी पार्कच्या जमिनींचा यापुढे विस्तारित स्वरूपात वापर बदल करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने तयार केला आहे. यानुसार आयटी उद्योगांच्या जागांवर यापुढे घरे, व्यापारी, शैक्षणिक संकुले तसेच इतर व्यापारी सुविधांचा विस्तार करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
यापूर्वी मुंबई महानगर तसेच पुणे महानगर प्रदेशात आयटी उद्योगांसाठी आरक्षित भूखंडांवर २० टक्क्यांच्या प्रमाणात अशा प्रकारे वापर बदल करणे शक्य होते. या नव्या प्रस्तावानुसार ४० टक्क्यांपर्यंत ही सूट देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ‘आयटी पार्क’ना खेटून मॉल, चित्रपटगृहे, गगनचुंबी निवासी, व्यापारी संकुले यापुढे अधिक संख्येने उभी राहू शकतील.
महाराष्ट्रात मरोळ, ठाणे (वागळे), ठाणे-बेलापूर औद्योगिक विभाग (नवी मुंबई), डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, हिंगणा, अंबाड, सात्रपूर, चिखलठाणा ही काही जुनी औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात आणि विशेषत: ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यात देशातील काही बड्या उद्योग समूहांनी माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांसाठी शेकडो एकर जमीन खरेदी केली असून यापूर्वीच एमआयडीसीच्या धोरणानुसार या जागेवर वापर बदल सुरू झाल्याचे पहायला मिळत आहे. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील नोसिलसारख्या रासायनिक कंपन्यांच्या जागांवर मोठे आयटी पार्क आणि त्यालगत गगनचुंबी निवासी, व्यापारी संकुले, मॉल, मल्टिप्लेक्सेस दिसू लागली आहेत. ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरातही आता आयटी पार्कलगत व्यापारी संकुले उभी राहिली आहेत.
प्रस्ताव काय आहे?
गेल्या काही वर्षांत मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशात आयटी, बायोटेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक पार्क तसेच इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर यांसारख्या उद्योगांची चर्चा सुरू असताना या सेवा उद्याोगांना समर्थन सुविधा पुरविणे आवश्यक असल्याचा एमआयडीसी व्यवस्थापनाचा दावा आहे.
त्यामुळे औद्योगिक आणि विशेषत: आयटी भूखंडांवरील समर्थन (सर्व्हिस) उपयोगाचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीने तयार केला आहे. आयटी भूखंडांवर वापर बदलाचे प्रमाण वाढवावे अशा स्वरूपाची मागणी काही उद्योग समूहांकडून पुढे आली होती.
आयटी, डेटा सेंटर्स, फिनटेक, लॉजिस्टिक, गोदाम आधारित उद्योगांना लागून या निवासी आणि व्यावसायिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी यापुढे ४० टक्क्यांपर्यत अशा सुविधांची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीने घेतला आहे. मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशात आयटी उद्योगांच्या जमीन वापराचे प्रमाण ६० टक्के तर इतर वापर ४० टक्क्यांपर्यत खुला केला जाणार आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी हे प्रमाण ७०:३० प्रमाणात असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
