ठाणे : गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्यामुळे गिरणी कामगारांच्या संघटनांनी एकत्रित येत उपमुख्यमंत्री यांच्या ठाणे शहरात रविवारी स्मरण मोर्चा काढला. या मोर्चा दरम्यान संघटनेच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री यांनी गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्ना संबंधित फाईल माझ्याकडे आली असून त्यावर सही करायची बाकी आहे.
तसेच गिरणी कामगारांच्या घरप्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन कामगार नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला रविवारी दिले. परंतू, घरप्रश्नी आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही तर, आगामी महापालिका निवडणूकीत त्याचे परिणाम वाईट होतील, असा इशारा गिरणी कामगारांनी दिला आहे.
गेल्यावर्षी ९ जुलै रोजी आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात भव्य आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर १० जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानभवनात कामगार नेते व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन, घरप्रश्नी सकारात्मक निर्णय जाहीर केला होता. सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी शेलू आणि वांगणी येथील घरबांधणीसंदर्भात जारी केलेल्या अध्यादेशात कामगारांचा हक्क हिरावून घेणारे १७ वे कलम समाविष्ट केले होते.
मात्र, संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर हे कलम रद्द करून नवा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच मुंबईत उपलब्ध जागांवर कामगारांना घरे देण्यास सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली होती. तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. तसेच बैठकीचे मिनिट्सही जाहीर करण्यात आले नाहीत. याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर रोजी परळ येथे लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांच्या उपस्थितीत संघटनांची बैठक घेण्यात आली होती.
परंतू, अद्यापही कोणताही निर्णय झाला नाही. यासाठी गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावरील आश्वासनांची पूर्तता व्हावी, यासाठी १४ ते १६ कामगार संघटना एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या ‘गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती’ तर्फे रविवारी ठाण्यात “स्मरण मोर्चा” काढण्यात आला. यावेळी ठाणे स्थानक परिसरात शेकडोच्या संख्येने गिरणी कामगार जमा झाले होते. “घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं!” अशा घोषणा ते देत होते. त्यानंतर, ठाण्यातील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निवासस्थानी शिष्टमंडळाने भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
शिष्टमंडळात निवृत्ती देसाई, कॉ. विजय कुलकर्णी, हेमंत गोसावी, ऍड. अरुण निंबाळकर, रमाकांत बने, बबन मोरे, संतोष सावंत यांचा समावेश होता. त्यावेळी गिरणी कामगारांच्या घरासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
दरम्यान, ठाणे स्थानकाजवळ झालेल्या निदर्शनांमध्ये ॲड. बबन मोरे, बाळ खवणेकर, आत्याळकर, सुनील बोरकर, शिवाजी काळे आदींनी सरकारवर आश्वासनपूर्तीत झालेल्या दिरंगाईवर टीका केली. तसेच “घरप्रश्नी आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही तर, आगामी महापालिका निवडणूकीत त्याचे परिणाम भीषण होतील,” असा इशाराही या आंदोलनाद्वारे देण्यात आला.
