कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती अंधारात

ठाणे शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रकल्पाच्या खर्चामुळे पालिकेची नव्याने चाचपणी; महापालिका आयुक्तांच्या निर्णयाकडे डोळे

ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रात जमा होणाऱ्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी डायघर येथे आखलेला प्रकल्प बाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खासगी लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ठेकेदाराची नेमणूक करून प्रकल्पाचे भूमिपूजन गेल्या वर्षी उरकले होते. मात्र, प्रकल्पासाठीचा खर्च परवडणार नाही, अशी उपरती पालिकेला झाली आहे.

ठाणे शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. याचाच एक भाग म्हणून डायघर भागात कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. खासगी लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी ठेकेदाराची नेमणूक करून प्रकल्पाच्या कामाचे गेल्या वर्षी भूमिपूजन करण्यात आले होते. या प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात ८०० मेट्रिक टन तर दुसऱ्या टप्प्यात ६०० मेट्रिक टन अशा एकूण १२०० मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे शक्य होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने पोहोच रस्त्याचे काम पूर्ण केले होते. तसेच येत्या मार्च महिनाअखेर या प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले जाणार होते. मात्र, त्याच्या दोन महिनेआधीच हा प्रकल्प राबविण्याबाबतची चाचपणी पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.

या प्रकल्पासाठी आवश्यकतेपेक्षा जागा देण्यात आली असून या उर्वरित जागेत इतर दुसरा प्रकल्प उभारला जाऊ शकतो. तसेच या प्रकल्पासाठी कचरा वाहतुकीचा खर्चही पालिकेला करावा लागणार असून त्याचबरोबर या भागातील उन्नत विद्युतवाहिन्या इतरत्र हलविण्यासाठीचा खर्चही पालिकेलाच करावा लागणार आहे. तसेच या प्रकल्पाचे अद्याप कामही सुरू झालेले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प राबवायचा की नाही, याबाबतची चाचपणी पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.

मूळ प्रकल्प असा

ठाणे शहरात दररोज सुमारे ९६३ मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. डायघर भागात उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पात या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून १३ मेगावॅट विजेची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ही वीज महावितरणला ग्रीडच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प पीपीपी तत्त्वानुसार राबवण्यात येणार असल्याने महावितरणला वीज विक्रीचे अधिकार संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आले आहेत. तसेच या प्रकल्पासाठी २ हजारांचे मन्युष्यबळ लागणार असून यामुळे स्थानिकांना नोकरी मिळणार असल्याचा पालिकेने दावा केला होता.

अन्य पालिकांनाही फायदा

डायघर प्रकल्पापासून ३० किमीच्या अंतरावर असलेल्या महापालिकांनाही या प्रकल्पाचा फायदा होणार असून त्यांच्या कचऱ्याचीही येथे विल्हेवाट लावणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी पनवेल, भिवंडी आणि मीरा -भाईंदर या महापालिकांनी ठाणे महापालिकेकडे संपर्क साधला होता.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: New testing of the municipality due to the cost of the project akp