कल्याण पालिकेत समावेश नकोच

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या २७ गावांना पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट व्हायचे नाही, उलटपक्षी २७ गावांचीच स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी करायी असा ठाम निर्णय सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन समिती नगरपालिकेचा प्रस्ताव मांडणार आहे.
२७ गावांतील ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता राज्य सरकारने या गावांना पुन्हा कल्याण डोंबिवली पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यासंदर्भात विचार करण्यासाठी शुक्रवारी संघर्ष समितीची मानपाडा येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तीत समितीचे गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, बळीराम तरे, वसंत पाटील, जालिंदर पाटील, अर्जुनबुवा चौधरी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. दोन महिन्यांपूर्वी कल्याण येथे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावांची नगरपालिका स्थान करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याच्या अगदी विरोधात भूमिका आता मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याने बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या तिजोरीत आधीच खडखडाट आहे. पालिका हद्दीतील बल्याणी, मोहने, उंबर्डे, सापर्डे, टिटवाळा गावांची अवस्था उकिरडय़ासारखी झाली आहे. या गावांना पालिका नागरी सुविधा देऊ शकत नाही. ती पालिका २७ गावांना कोणत्या नागरी सुविधा देणार आहे. स्वतंत्र नगरपालिका करा म्हणून ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता, अशी चर्चा बैठकीत झाली.