उल्हासनगरच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार; प्रलंबित प्रकरणांसह नव्या प्रकरणांसाठी नवी कार्यपद्धतीसाठी हालचाली…

उल्हासनगर महापालिकेची नवी कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याची तयारी...

pending redevelopment cases in ulhasnagar to be resolved umc

प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी नव्या कार्यपद्धती तयार करण्याचा निर्णय महापालिकेत आमदार कुमार आयलानी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला. (छायाचित्र - लोकसत्ता टीम)

उल्हासनगर : उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत गती आणण्यासाठी आणि नागरिकांना कागदपत्रांच्या गुंत्यातून मुक्त करण्यासाठी उल्हासनगर महानगरपालिकेने हालचील सुरू केल्या आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी नव्या कार्यपद्धतीचा (SOP) आराखडा तयार करण्याचा निर्णय महापालिकेत आमदार कुमार आयलानी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला.

उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींना अधिकृत दर्जा मिळण्याबाबतचा निर्णय २०२४ मध्ये झाला. या निर्णामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून उल्हासनगरात वास्तव्य करणाऱ्या पण अनधिकृत शिक्का बसल्याने पुनर्विकासापासून वंचित असलेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळाला होता. या निर्णयानंतर शहराती धोकादायक झालेल्या जुन्या आणि जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल अशी आशा होती. मात्र विविध प्रकारच्या क्लिष्ट प्रक्रिया, कागदपत्रे यामुळे या प्रक्रियेकडे अनेकांना पाठ फिरवली. कागदपत्रांसह चटईक्षेत्र निर्देशांक, त्याचा झालेला अतिरिक्त वापर यासह विविध विषयांमुळे ही प्रक्रिया रहिवाशांसाठी त्रासदायक ठरू लागली होती.

त्यामुळे याबाबत वेगाने प्रक्रिया होण्यासाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणून त्यात सुधारणा आणि बदल करण्याची मागणी केली जात होती. यासाठी उल्हासनगर महापालिका कार्यालयात आमदार कुमार आयलानी यांच्या उपस्थितीत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, भूमापन अधिकारी राजेंद्र लोंढे, नगररचनाकार बिरारी, माजी नगरसेवक जमनू पुरुस्वानी, टोनी सिरवानी यांच्यासह वास्तूविशारद तसेच नगररचनाकार विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा

पोलिसाची कर्तव्यावर चटका लावून जाणारी एक्झिट; सहकाऱ्यांवर दुःखाचा डोंगर, बदलापुरातही हळहळ व्यक्त

बैठकीत प्रलंबित पुनर्निर्माण प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. नागरिकांकडून मागवण्यात येणाऱ्या अनावश्यक कागदपत्रांची यादी कमी करून प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच, पुनर्निर्माण प्रक्रियेत नागरिकांचा जास्तीत जास्त सहभाग मिळवण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहिमा राबवण्याचाही विचार मांडण्यात आला आहे.

धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे जीव वाचवणे आणि त्यांना सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारी आहे. नवीन कार्यपद्धतीमुळे ही प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी आणि नागरिकांसाठी हितकारक होईल. प्रलंबित प्रकरणांना प्राधान्याने गती दिली जाईल, अशी माहिती आमदार कुमार आयलानी यांनी दिली आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाने बैठकीतून मिळालेल्या सूचना आणि निर्णयांच्या आधारे लवकरच अधिकृत कार्यपद्धती जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत. या कार्यपद्धतीमुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या पुनर्निर्माणाच्या कामांना चालना मिळून शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.