किशोर कोकणे
ठाणे : राज्य सरकारच्या कुचकामी भूमिकेमुळे मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील १९९१ ते ९३ बॅचच्या अनेक पोलीस निरीक्षकांनी त्यांच्या पोलीस सेवेतील ३० ते ३२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण करूनही ते साहाय्यक पोलीस आयुक्त पदाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या अधिकाऱ्यांची निवृत्ती येत्या एक ते दोन वर्षांवर येऊन ठेपली आहे. विशेष म्हणजे पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना वेतन हे साहाय्यक पोलीस आयुक्ताचे मिळत आहे.
मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात १९९१ ते ९३ या बॅचचे सुमारे ७० ते ८० पोलीस अधिकारी हे सरळसेवा भरतीने पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून भरती झाले होते. त्यानंतर सुमारे १० ते १५ वर्षांनंतर या अधिकाऱ्यांना विविध पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक म्हणून बढती मिळाली होती. नियमानुसार, पोलीस निरीक्षक म्हणून १० वर्ष कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना बढती मिळून त्यांना साहाय्यक पोलीस आयुक्तपदी पदोन्नती मिळणे अपेक्षित होते. परंतु हे अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
अधिकारी नाराज
गृह विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार शिपाई पदानंतरचे नाईक पद रद्द करून पोलीस शिपायांना १० वर्षांनंतर थेट हवालदार पद मिळणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार मिळणार आहे. तर साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक फौजदार होणार आहेत. परंतु ज्या पात्र पोलीस अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळायला हवी. त्यांच्याच पदोन्नती रखडल्याने पोलीस अधिकारी खेद व्यक्त करत आहेत.
