कल्याण-डोंबिवली महापालिका पदोन्नत्तीमध्ये कर्मचाऱ्यांवर अन्याय

कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या सेवेत तीस ते पस्तीस वर्ष सेवा केल्यानंतर सेवा काळात पालिकेच्या आकृती बंध आणि सेवा ज्येष्ठता यादीप्रमाणे आम्हाला वरिष्ठ लिपिक, अधीक्षक, साहाय्यक आयुक्त पदे १० ते १५ वर्षापूर्वी मिळणे आवश्यक होती. परंतु, सेवा काळात सामान्य प्रशासन विभागाच्या यापूर्वीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी घोळ घातले. वेळेवर या याद्यांमध्ये नियमितता, श्रेणीकरण केले नाही. काही कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच वरिष्ठ लिपिक, अधीक्षक आणि साहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त शहर अभियंता पदे मिळणे आवश्यक होते.

जे कर्मचारी आता साहाय्यक आयुक्त होणे आवश्यक होते. त्या कर्मचाऱ्यांना आता अधीक्षक पदी पदोन्नत्ती मिळाली आहे. तीस ते पस्तीस वर्ष पालिकेत सेवा केल्यानंतर मागील दहा वर्षापूर्वीच जे उप अभियंता संवर्गातील कर्मचारी कार्यकारी अभियंता होणे आवश्यक होते. ते कर्मचारी आता कार्यकारी अभियंता पदाला पात्र झाले आहेत. याच संवर्गातील काही कर्मचारी आता अतिरिक्त शहर अभियंता पदासाठी पात्र होणार होते. परंतु, या अभियंत्यांना आता कार्यकारी अभियंता पदी बढती मिळाली आहे, अशी खात्रीलायक माहिती अन्याय झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी दिली.

सामान्य प्रशासन विभागाने वेळच्यावेळी आकृतीबंध आणि सेवा ज्येष्ठतेप्रमाणे आम्हाला तीन वर्ष, त्यानंतर बारा वर्ष आणि कुंठीतवस्था घालविण्यासाठी पदोन्नत्या दिल्या असत्या तर आता आम्ही पदोन्नत्तीमध्ये मागे पडलो नसतो. वेळीच पदोन्नत्त्या न मिळाल्याने आमचे भविष्यकालीन आणि सेवानिवृत्ती नंततरचेही आर्थिक नुकसान झाले आहे, अशी खंत या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

सामान्य प्रशासन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी आपले जुने राग पदोन्नत्तीच्या रांगेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर काढुन त्यांच्या पदोन्नत्ती आदेशात सेवाज्येष्ठतेमध्ये तांत्रिक बाबीवर घोळ घालून ठेवले असल्याचे काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. यासंदर्भात काही कर्मचाऱ्यांनी राजकीय माध्यमातून आपल्यावर झाल्यावर अन्याय पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणला असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. काही जण यासंदर्भात न्यायालयात या पदोन्नत्ती प्रक्रियेला आव्हान देण्याचा विचार करत आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठाने सांगितले, शासन निर्णयाप्रमाणे, यापूर्वी आरक्षणातून काही कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या पदोन्नत्ती त्यांना वेळच्या वेळी देण्यात आल्या. आता न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पदोन्नत्तीमध्ये आरक्षण लागू होत नाही. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांमध्ये आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना झाली आहे. सामान्य प्रशासन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अथक कामांमुळे या पदोन्नत्तीच्या अनेक वर्षाच्या गुंतागुंतीच्या या प्रक्रिया पार पडल्या आहेत. पदोन्नत्ती आदेशासाठी काही गडबडी झाल्याच्या तक्रारी आहेत.

पदोन्नत्तीमध्ये अन्याय झाल्याची कोणाही कर्मचाऱ्याची तक्रार विभागाकडे आली नाही. विहित मार्गाने, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्ती देण्यात आल्या आहेत. – हर्षल गायकवाड, अतिरिक्त आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग.