ठाणे महापालिकेने बेकायदा नळजोडण्यांवरील कारवाई थांबविण्याची मागणी फेटाळली
ठाणे, कळवा तसेच मुंब्रा या तिन्ही शहरांतील बेकायदा नळजोडण्या तोडण्याची कारवाई महापालिका प्रशासनाने हाती घेताच बिथरलेल्या काही नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत ही कारवाई थांबविण्याची मागणी लावून धरली. बेकायदा नळजोडण्या तोडण्याऐवजी अभय योजनेच्या माध्यमातून त्या नियमित कराव्यात, असा आग्रह या वेळी काही नगरसेवकांनी धरला. मात्र नियमित पाण्याची बिले भरणाऱ्या नागरिकांवर वर्षांनुवर्षे फुकट पाणी वापरणाऱ्यांमुळे अन्याय होत असल्याचे मत व्यक्त करीत स्थायी समिती सभापती नरेश म्हस्के यांनी या नगरसेवकांचा मुद्दा खोडून काढला. या वेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखांब यांनीदेखील ही मागणी धुडकावून लावत बेकायदा नळजोडण्या तोडण्याची कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बेकायदा नळजोडण्यांच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या नगरसेवकांना एक प्रकारे चपराक बसली आहे.
पाणी बिलांची वसुली प्रभावीपणे करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने कठोर पावले उचलावीत तसेच बेकायदा नळजोडण्या खंडित कराव्यात, अशा सूचना अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखांब यांनी दोन दिवसांपूर्वी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार पाणीपुरवठा विभागाने शहरातील बेकायदा नळजोडण्यांचा शोध घेऊन कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. याच मुद्दय़ावरून रिपाइंचे नगरसेवक रामभाऊ तायडे आणि भाजपचे नगरसेवक संजय वाघुले यांनी प्रशासनाला टीकेचे लक्ष्य केले. बेकायदा नळजोडण्या अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र तिची मुदत संपल्यामुळे ही योजना बंद करण्यात आली आहे. ही योजना पुन्हा सुरू केली तर बेकायदा नळजोडण्या अधिकृत होतील आणि महापालिकेच्या महसुलामध्ये वाढ होईल, अशी मागणी दोघांनी लावून धरली. तर नगरसेवक सुधीर भगत यांनी अशा नळजोडणीधारकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान, गेली अनेक वर्षे ही योजना राबवियात येत होती, त्यामध्ये अनेक बेकायदा नळजोडणीधारक सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे अशा नळजोडणीधारकांना वारंवार अधिकृत नळजोडणीसाठी संधी का द्यावी, तसेच अशा धारकांमुळे नियमित पाण्याची बिले भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होत आहे, असे मत सभापती म्हस्के यांनी व्यक्त केले. त्यांच्यापाठोपाठ अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखांब यांनीसुद्धा ही मागणी फेटाळून लावली.
तीन महिन्यांचे अभय?
बेकायदा नळजोडण्या अधिकृत करण्यासाठी नगरसेवकांचा आग्रह पाहता सभापती म्हस्के यांनी मार्चअखेपर्यंत अभय योजनेची मुदत वाढविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र यासाठी सर्वसाधारण सभेपुढे त्या प्रस्तावास मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे येत्या सर्वसाधारण सभेमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर ही योजना मार्चअखेपर्यंत लागू होऊ शकते. परंतु या योजनेस प्रशासनाचा विरोध लक्षात घेता ती राबविण्यास प्रशासन किती आग्रही असेल, याविषयी साशंकता आहे.
आधी बिले, मगच वसुली..
ठाणे, कळवा तसेच मुंब्रा या तिन्ही शहरांतील अधिकृत नळजोडणीधारकांना बिलेच मिळत नसल्यामुळे बिलांची रक्कम भरणे शक्य होत नसल्याचा दावा नगरसेवक रामभाऊ तायडे यांनी केला आहे. महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांमध्येही बिलांच्या प्रती मिळत नसल्यामुळे अनेकांना इच्छा असूनही पाणी बिले भरता येत नाहीत, असे सांगत आधी बिले द्या, मगच वसुली करा, अशी मागणी त्यांनी केली. नागरी सुविधा केंद्रामार्फत ही बिले दिली जात असून त्यामुळे बिलांचा गोंधळ होत असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने मान्य केले. त्यामुळे बिले न मिळालेल्या ग्राहकांची नळजोडणी कारवाईमध्ये तोडण्यात येऊ नये, अशी सूचना तायडे यांनी केली. त्यावर कारवाईतून अशा नळजोडण्या वगळण्यात येतील मात्र अन्य जोडण्यांवर कारवाई होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
