महागाई, चलनवाढ, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर, व्याजदर तसेच त्या संदर्भात सरकारी धोरण व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण, त्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांचे धोरण या सर्वाचे अवलोकन करता येत्या काळात व्याजदरात आणखी कपात होण्याचे संकेत मिळत आहेत, असे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले. कळवा येथील ज्ञानप्रसारिणी शाळेच्या सभागृहात झालेल्या ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१५-१६’ या विषयावरील व्याख्यानामध्ये त्यांनी हे विचार व्यक्त केले.
सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सहकारमूर्ती गोपीनाथदादा पाटील फाऊंडेशन आणि जी. पी. पारसिक बँक यांनी मिळून ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१४-१५’ या विषयावरील गिरीश कुबेर यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले होते.
या वेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष भरत म्हात्रे हे होते. अर्थसंकल्पाचे अत्यंत सोप्या शब्दांत विवेचन केले. अर्थसंकल्पानंतर उत्पन्नाचा अधिक वाटा वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारांना दिला जाईल. फॉरवर्ड मार्केट कमिशनवर यापुढे सेबीचे नियंत्रण राहणार आहे, तर कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्क्यांवरून कमी करून २५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. सेवाकरात झालेली वाढ आणि व्याप्ती याचे विवेचन या वेळी कुबेर यांनी केले.अर्थसंकल्पामुळे झालेल्या ठळक बदलामुळे भविष्यातील अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम त्यांनी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमास उपस्थित श्रोत्यांनी अर्थसंकल्पाविषयीचे समज व्यक्त करून त्याबद्दलची उत्तरेही मिळवली. या कार्यक्रमास जी. पी. पारसिक बँकेचे उपाध्यक्ष नारायण गावंड, संचालक रवींद्र पाटील, संचालक कय्यूम चेऊलकर यांची विशेष उपस्थिती होती. फाऊंडेशनचे उपाध्यक्ष महेश तिवारी यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.