डोंबिवली – येथील शीळ रस्त्यावरील पलावा ही एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प असल्याने शासन निर्णयाप्रमाणे या वसाहतींमधील रहिवाशांना मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत देण्याचा मागील चार वर्षापासून रखडलेला महत्वपूर्ण निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा >>> ठाण्यात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरूच; रिपाइं एकतावादीचा आंदोलनाला पाठींबा
या निर्णयामुळे पलावा वसाहतीमधील २६ हजार सदनिकाधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. लोढा डेव्हलपर्सने पलावा एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प विकसित केला आहे. या प्रकल्पाला पलावा व्यवस्थापनाकडून सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. रस्ते, दैनंदिन स्वच्छता, जल, मल, दिवाबत्ती, इतर सर्व कामे अंतर्गत व्यस्थापनाकडून केली जातात.
कल्याण डोंबिवली पालिका पलावा गृहप्रकल्पाकडून १०० टक्के मालमत्ता कर नियमबाह्यपणे वसूल करत होती. या वसाहतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना पलावा व्यवस्थापन आणि पालिकेला असा दुहेरी कर द्यावा लागत होता. हा कर रद्द करावा अशी रहिवाशांची मागणी होती. याविषयी मागील चार वर्षापासून खासदार शिंदे, मंत्री चव्हाण, आमदार प्रमोद पाटील हा कर कमी व्हावा म्हणून शासन, पालिकेकडे पाठपुरावा करीत होते.
हेही वाचा >>> काटई-बदलापूर रस्त्यावर दोन सोनसाखळी चोर अटकेत; आठ लाखाचा सोन्याचा ऐवज जप्त
पालिका प्रति वर्षी प्रति सदनिका पलावा वसाहतीमधून सहा हजार रूपये मालमत्ता कर वसूल करत होती. शासन अधिसूचनेनुसार पालिकेने या कर सवलतीची अंमलबजावणी केल्यास रहिवाशांना चार हजार रूपये कर द्यावा लागणार आहे. पालिका आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी शासनाच्या ६६ टक्के कर सवलतीच्या निर्णयावर सकारात्मक भूमिका घेऊन हा निर्णय मान्य केला. शिवसेना, भाजपचे डोंबिवली, २७ गावमधील पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
“ मागील चार वर्षापासून पलावा वसाहतीवर दुहेरी मालमत्ता कराचा बोजा पडत होता. यामुळे रहिवासी हैराण होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.” सतीश सिंग – रहिवासी, पलावा.
