ठाणे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खडबडून जाग आलेल्या ठाणे महापालिकेकडून मुंब्रा-शीळ भागातील बेकायदा इमारतींवर कारवाई सुरू असून त्यास सोमवारी इमारतीमधील रहिवाशांनी विरोध केल्याने कारवाईत अडथळे निर्माण झाले होते. अखेर पालिका प्रशासनाने रहिवाशांची समजूत काढत त्यांची घरे रिकामी करून इमारतीच्या बांधकामावर हातोडा मारला. पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली असून यापुढेही पालिकेची उर्वरित चार इमारतींवरील कारवाई सुरूच राहणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली.
मुंब्रा येथील शीळ भागातील गट क्रमांक १७८, १७९ आणि १८० येथे १७ बेकायदेशीर इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. साडे पाच एकर जमीनीवर वर्षभरापुर्वी या इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या बेकायदा बांधकामाविरोधात सुभद्रा रामचंद्र टाकळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १२ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने न्यायालयाचे विशेष अधिकारी नेमून त्याठिकाणी पाहाणी करण्याचे आणि त्यावेळी ठाणे महापालिका आयुक्तांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. तसेच पाडकामाचा निर्णय झाला, तर महापालिकेने पुढील आदेशाची वाट न पाहता कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करून ती पूर्णत्वास न्यावी, अशी सुचना दिली होती. या आदेशानंतर शुक्रवारपासून न्यायालयाने नेमलेला अधिकारी आणि ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या उपस्थितीत पोलिस बंदोबस्तात इमारतींवर कारवाई सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत १७ पैकी १२ इमारतींचे बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. या इमारतीत नागरिक राहत नसल्यामुळे कारवाई वेगाने झाली. मात्र, उर्वरित पाच इमारतीत रहिवाशी राहत असल्याने कारवाईत अडथळा निर्माण झाला होता. पालिकेने या नागरिकांना नोटीसा बजावून इमारती खाली करण्याचे आदेश दिले होते.
तसेच २३ जून पासून इमारतींचे बांधकाम पाडण्याची कारवाई करणार असल्याचे पालिकेने म्हटले होते. यानुसार सोमवारी पालिकेचे अधिकारी, अतिक्रमण पथक हे पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करण्यासाठी गेले. मात्र, त्याठिकाणी सकाळपासून नागरिकांचा जमाव जमला होता. इमारतींवर कारवाई करू नका असा आग्रह नागरिकांनी धरला होता. पावसाळा आणि शाळा सुरू झाल्या असल्याने कारवाई करू नका, अशी मागणी रहिवाशी करत होते. यामुळे कारवाईत अडथळे निर्माण झाले होते. उपायुक्त मनिष जोशी, शंकर पाटोळे, सचिन सांगळे हेही त्याठिकाणी उपस्थित होते. या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांची समजूत काढत त्यांना इमारतीबाहेर काढले आणि दुपारनंतर इमारतीचे बांधकाम तोडण्याची कारवाई सुरू केली. यात एका इमारतीचे बांधकाम तोडण्यात आल्याने आतापर्यंत १७ पैकी १३ इमारती जमीनदोस्त झाल्या आहेत.