पालिका निवडणूक खर्चाचे गौडबंगाल

वसई-विरार महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील दोन कोटी रुपये खर्चाचे अद्याप लेखापरीक्षण झालेले नसताना चार वर्षांनी पुन्हा दीड कोटी रुपयांचे बिल मंजुरीसाठी आले होते. कोकण आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश देऊनही अहवाल सादर झाला नसल्याने या खर्चाचे गौडबंगाल कायमच राहिले आहे.

वसई-विरार महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक २०१०मध्ये झाली. या निवडणुकीसाठी दोन कोटी सात लाख खर्च करण्यात आला होता. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात खर्च झाल्यावर त्याचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करणे आवश्यक होते, परंतु तत्कालीन आयुक्तांनी त्याचे लेखापरीक्षण केलेले नव्हते. याबाबत वसई ग्रामीणचे सरचिटणीस नंदकुमार महाजन यांनी राज्य निवडणूक आयोग आणि मुख्यमंत्र्यांना कळविले होते, परंतु तरीही काही कारवाई झालेली नव्हती. पहिल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण झालेले नसताना अचानक चार वर्षांनी म्हणजे १ मार्च २०१४ रोजी पालिकेने महासभेसमोर पुन्हा १ कोटी ४२ लाख ५५ हजार रुपयांच्या नवीन निवडणूक खर्चाचे देयक संमतीसाठी आणले होते. यापूर्वी दोन कोटी रुपयांचा खर्च झालेला असताना पुन्हा दीड कोटी रुपयांचे नवीन बिल कसे आले याची कुणकुण लागताच महाजन यांनी पत्र देऊन त्याला हरकत घेतली. त्यामुळे ते देयक मंजुरीसाठी महासभेत आणलेच नाही.

हा सगळा व्यवहार संशयास्पद असल्याने महाजन यांनी पुन्हा कारवाईसाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. कोकण विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांनी २२ फेब्रुवारी रोजी आपल्या दालनात भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला पालिकेचे उपायुक्त आणि तक्रारदार हजर राहिले होते. त्यानंतर पालिकेची बाजू ऐकून यासंदर्भातील अहवाल १५ दिवसांत  सादर करण्याचे आदेश पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र सहा महिन्यांनंतरही हा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. यामुळे या निवडणुकीतील संशयास्पद आर्थिक व्यवहाराचे गूढ अद्याप उलगडलेले नाही.

मुळात ५० लाखांहून अधिक खर्च असेल तर विशेष लेखापरीक्षण करणे आवश्यक असते. या प्रकरणात ते झालेले नाही. पाठपुरावा केल्यावर अंतर्गत लेखापरीक्षण झाल्याची उत्तरे देण्यात आल्याचे महाजन यांनी सांगितले.