ठाणे : महापालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पालिकेच्या लेखा परिक्षक विभागाने तयार केला असून त्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी जास्त करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. अतिरिक्त आयुक्त, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, उपायुक्त आणि माहिती जनसंपर्क अधिकारी पदाच्या वेतनश्रेणीत कपात करण्यात आली आहे तर, उपायुक्त पदाइतकीच क्रीडा अधिकारी पदाची वेतनश्रेणी करण्यात आली असून त्या तुलनेत माहिती जनसंपर्क अधिकारी पदाची वेतनश्रेणी कमी असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रस्ताव तयार करणाऱ्या मुख्य लेखा परिक्षकांच्या वेतनश्रेणीत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून या सावळा गोंधळामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
ठाणे महापालिकेत एकूण ९ हजार ८०० च्या आसपास अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्वांना २००६ मध्ये सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. २०१६ मध्ये केंद्र शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर २०१९ मध्ये राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने २०१९ मध्ये राज्य शासनाकडे पाठविला होता. त्यास २०२१ मध्ये राज्य शासनाने मान्यता दिली. सातवा वेतन आयोगानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांचे निश्चित करण्यात येणारी वेतनश्रेणी ही राज्य शासनाकडील समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाही अशी अट राज्य शासनाने घातली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा सुधारीत प्रस्ताव तयार केला आहे. लेखा परिक्षक विभागाने तयार केलेल्या या प्रस्तावातील सावळ्यागोंधळामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधून संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. कर्मचारी संघटनांकडूनही नाराजीचा सुर उमटत आहे. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातवा वेतन आयोग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कपातीविनाच लागू व्हावा यासाठी आग्रही होते. परंतु त्यांना विश्वासात न घेताच लेखा परिक्षक विभागाने हा प्रस्ताव तयार केल्याची पालिका वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.
महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी ७६००, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पदासाठी ७६००, उपायुक्त पदासाठी ६९००, कर निर्धारक व संकलक पदासाठी ६९००, माहिती जनसंपर्क अधिकारी पदासाठी ६६००, वरिष्ठ उद्यान अधिक्षक पदासाठी ५८००, पशु वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ५८००, अशी वेतनश्रेणी यापुर्वी होती. नव्या प्रस्तावात त्यात कपात करून अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी ६६००, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पदासाठी ६६००, उपायुक्त पदासाठी ५४००, कर निर्धारक व संकलक पदासाठी ५४००, माहिती जनसंपर्क अधिकारी पदासाठी ४४००, वरिष्ठ उद्यान अधिक्षक पदासाठी ४४००, पशु वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ५४००, अशी वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात आली आहे. तर क्रीडा अधिकारी पदाला यापुर्वी ५४०० वेतनश्रेणी लागू होती. आता ५४०० इतकी वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्या तुलनेने वरिष्ठ दर्जाचे पद असलेल्या माहिती जनसंपर्क अधिकारी पदापेक्षा ही वेतनश्रेणी जास्त आहे. तर उपायुक्त पदाइतकीच क्रीडा अधिकारी पदाला वेतनश्रेणी लागू केली आहे. कनिष्ठ दर्जाच्या पदाइतकीच वेतनश्रेणी देण्यात आल्याने उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
एकीकडे अतिरिक्त आयुक्त, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, उपायुक्त आणि माहिती जनसंपर्क अधिकारी पदाच्या वेतनश्रेणीत कपात करण्यात आली असली तरी दुसरीकडे मुख्य लेखा परिक्षक पदाच्या यांच्या वेतनश्रेणीत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सुधारीत वेतनाचा प्रस्ताव तयार करताना लेखा परिक्षक विभागाने आपली वेतनश्रेणी तेवढीच ठेवली असून हा पालिकेचा सातवा वेतन आयोग नव्हे पतंगे यांचा वेतन आयोग असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे.
राज्य सरकारची वेतनश्रेणी ठाणे महापालिकेला लागू होत नाही. यासंदर्भात कामगार न्यायालयाने पालिकेला नोटीस दिली होती. तसेच पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात न करता सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची सूचना होती. मात्र, आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा हे मान्य करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांना नोटीस दिली आहे, अशी माहिती म्युनसिपल लेबर युनियनचे अध्यक्ष रवी राव यांनी सांगितले.
