ठाणे : आदिवासी बहूल भाग असल्याने शहापूर तालुक्यात २०१५ साली पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्रांसाठी विस्तार ) अधिनियम लागू करण्यात आला. याला आता एक दशकाचा कालावधी उलटून गेला असून तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यांची स्थिती मात्र बदलण्याऐवजी अधिक भीषण झाली आहे. तालुक्यातील तब्बल ७० पाड्यांमध्ये जाण्यासाठी मुख्य रस्ता तर लांबच साधी पायवाट देखील नसल्याचे उघड झाले आहे.
यामुळे गेल्या दीड वर्षात सुमारे १८ रुग्णांना उपचारासाठी झोळीतून नेण्याची वेळ स्थानिक ग्रामस्थांवर आली आहे. यामुळे सरकारकडून शहापूर हे १०० टक्के पेसा क्षेत्र घोषीत करून देखील येथील सुविधांची वानवा मात्र अधिक तीव्र होऊ लागली आहे.
विकासाच्या मुद्द्यावर पालघर आणि ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन झाले. मात्र ज्या प्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील अनेक गाव – पाडे आजही अनेक रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्याचपद्धतीने ठाणे जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग देखील समस्यांनी खितपत पडलेला आहे. भौगोलिक दृष्टया ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठा तालुका म्हणून शहापूर तालुका ओळखला जातो. शेती हा तालुक्यातील नागरिकांचा मुख्य व्यवसाय.
शहापूर तालुका हा राज्यातील आदिवासी बहुल तालुक्यांच्या यादीत अग्रक्रमावर येतो. यामुळे येथील विकास जलदगतीने व्हावा आणि स्थानिक आदिवासी बांधवांचे हक्क अबाधित राहावे यासाठी २०१५ साली राज्यपालांच्या माध्यमातून शहापूर तालुका हा १०० टक्के पेसा क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. यामुळे येथील सर्व लोकप्रतिनिधी हे आदिवासी समाजातीलच आहे. मात्र याच लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांकडेच सरकार आणि प्रशासन सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक यासर्वच सुविधांच्या बाबतीत शहापूर आजही संघर्ष करत आहे. यामुळे पेसा क्षेत्र झाल्याचा नेमका फायद काय असा सवाल देखील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक समाजसेवी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
पेसा क्षेत्र घोषित केल्याने काय होते ?
स्थानिक ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होतात. स्थानिक संसाधनांवर आदिवासी समाजाचा हक्क असतो. सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरांचे रक्षण करण्यात येते. तर सर्वात महत्वाचे म्हणजे येथील सर्व लोकप्रतिनिधी हे आदिवासी समाजाचे असतात. यामुळे स्थानिकांच्या समस्यांना योय न्याय मिळेल या दृष्टीने हा कायदा काम करतो. याच पद्धतीने शहापूर तालुक्यात ११० ग्रामपंचायती असून यातील १०८ ग्रामपंचायतींमध्ये आदिवासी समाजाचे लोकप्रतिनिधी आहेत.
आमदारांची ग्रामपंचायतच समस्यांच्या विळख्यात
शहापूरचे स्थानिक आमदार दौलत दरोडा यांचे वेटे हे गाव हे कोठारे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते. मात्र याच गावात जाण्यासाठी पक्का रस्ताच नाही. तर याच ग्रामपंचायतीतील उंबरपाडा येथे अद्यापही वीज पोहचू शकलेली नाही. यामुळे दस्तुरखुद्ध आमदारांच्या गावातच हे भीषण हाल असतील तर इतर पाड्यांची स्थिती ही अधिक दुर्लक्षित आहे.
काही किमींसाठी दशभर संघर्ष
शहापूर तालुक्यात सद्यस्थितीत ६९ पाड्यांची मुख्य रस्त्याला जोडणीच नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक समस्यांना समोर जावे लागत आहे. यामध्ये सुमारे २० पाड्यांचे मुख्य रस्त्यांपर्यंतचे अंतर हे २ ते ३ किमी इतके आहे. तर उर्वरित रस्त्यांचे अंतर हे अवघे १ किमी इतके आहे. मात्र इतक्या कमी अंतराच्या रस्त्यासाठी देखील ग्रामस्थांना गेली अनेक वर्ष मागणी करावी लागत आहे. तर या पाड्यांमध्ये रस्ते नसल्याने गेल्या दीड वर्षात सुमारे १८ रुग्णांना उपचारासाठी झोळीतून नेण्याची वेळ स्थानिक ग्रामस्थांवर आली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शहापूर मधील पाड्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. मात्र सरकार आणि प्रशासन याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. येथील नागरिकांनी अजून किती वर्ष मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे. – प्रकाश खोडका, श्रमजीवी संघटना, शहापूर
