कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक तोंडावर असताना समूह विकास योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मुद्दय़ावरून शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षातील नेत्यांमध्ये कलगीतुरा सुरू झाला आहे. ही योजना राबवली तर डोंबिवली तसेच शिळफाटा मार्गावर उभे राहणारे काही बडय़ा बिल्डरांचे गृहप्रकल्प अडचणीत येतील. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या योजनेच्या मंजुरीत टाळाटाळ करत असल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी केल्याने येथील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शिळफाटा मार्गावर लोढा उद्योग समूहाचे बडे विकास प्रकल्प उभे राहात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर या टीकेमुळे भाजपमध्ये अस्वस्थता व्यक्त होऊ लागली आहे. मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल्याणमध्ये आले होते. त्या वेळी त्यांनी नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे शहरांप्रमाणे कल्याण-डोंबिवलीतही समूह विकास योजना राबवण्याचा निर्णय लवकर घेतला जाईल असे आश्वासन दिले होते. ही योजना मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नागरीकरण होत असलेल्या भागांसाठी लागू करावी अशी मागणी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्या वेळीही फडणवीस यांनी तत्पर कार्यवाहीचे आश्वासन मंत्री शिंदे यांना दिले होते. ठाणे शहरातील बेकायदा तसेच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजना राबविण्यास यापूर्वी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे हीच योजना कल्याण-डोंबिवलीत लागू करावी यासाठी शिवसेना नेते कमालीचे आग्रही आहेत. मात्र, महापालिका निवडणुका तोंडावर येऊ लागताच या मुद्दय़ावरून शिवसेना नेत्यांनी भाजपवर शरसंधान करण्यास सुरुवात केली असून महापालिकेतील स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर आरोप केल्याने शिवसेना-भाजपमधील संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भाजपमध्ये तीव्र प्रतिक्रियास्थायी समिती सभापतींनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात शिळफाटा मार्गावरील काही बिल्डरांचे दाखले देण्यात आल्याने संतापलेल्या भाजपमध्ये तीव्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. डोंबिवलीत भाजपचे विद्यमान आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दीपेश म्हात्रे यांना विधानसभा निवडणुकीत मोठय़ा मताधिक्याने पराभवाची धूळ चारली होती. त्यामुळे पालकमंत्री एकनाथ िशदे एक बोलतात आणि म्हात्रे दुसरे, असा टोला डोंबिवली भाजपमधील एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांचा कारभार किती पारदर्शी आहे हे नागरिक पाहात आहेत. तसेच महापालिकेत शिवसेनेचे नेते कोणते दिवे लावत आहेत हेही येथील रहिवाशांपासून लपून राहिलेले नाही, असा टोलाही या पदाधिकाऱ्याने लगाविला. सभापतींचा लेटरबॉम्ब’ कल्याण- डोंबिवलीतील शिळफाटा, विस्तारित कल्याण भागात काही धनाढय़ विकासकांचे गृह प्रकल्प सुरू आहेत. शहरात समूह विकास योजना राबवली तर महापालिका हद्दीतील ५५६ धोकादायक इमारतींचा विकास होईल. जुन्या इमारतींचा या योजनेतून नव्याने विकास होऊन मोठय़ा प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होऊ शकतील. शहराच्या मध्यवर्ती भागात नवी संकुले उभी राहू शकतील. अशी रास्त घरे शहरात झटपट उपलब्ध होऊ लागली तर परिसरात उभ्या राहणाऱ्या धनदांडग्या विकासकांच्या गृह प्रकल्पात घरे खरेदीला चाप बसेल, अशी भीती कोणाला वाटू लागली आहे का, असा थेट सवाल स्थायी सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी ‘क्लस्टर’ धोरणासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे. ’ कल्याण-डोंबिवली शहरात समूह विकास योजना लागू करण्याचा निर्णय जेवढय़ा विलंबाने घेता येईल तेवढा घेण्यात यावा, अशा प्रकारचा दबाव धनदांडग्यांनी शासनावर टाकला आहे, असा थेट आरोपही या पत्रात केला असून यामुळे ही योजना मंजूर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे का, असा प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला आहे.
