धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर उद्या विशेष महासभा

लेखापरीक्षणाचा खर्च, शहरातच पर्यायी निवासाची व्यवस्था आणि नियमानुकूल प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी ही महासभा महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचवेळी शहरातील इमारतींबाबत मुंबईत होणारी विशेष बैठक सोमवारी अचानक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

शहरातील धोकादायक इमारतींना संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून तातडीने अहवाल देण्याच्या नोटिसा पालिका प्रशासनाने रहिवाशांना बजावल्यानंतर गुरुवारी हे संरचनात्मक लेखापरीक्षण उल्हासनगर महापालिका प्रशासन करेल असे महापौर लीलाबाई आशान यांनी जाहीर केले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे शहरातील तातडीने लेखापरीक्षण करण्यायोग्य अशा ११६ इमारतीतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला. त्याचवेळी शहरात ज्या धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्या इमारतींच्या रहिवाशांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी भिवंडी येथील टाटा आंमत्रा गृहसंकुलात ५०० घरे देण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. लेखापरीक्षणाच्या मुद्याबाबत पालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. प्रशासनाने लेखापरीक्षणाचा खर्च पालिका पहिल्यांदा करेल मात्र त्याचा समावेश मालमत्ता करामध्ये केला जाईल असे सांगते आहे. मात्र पालिका स्वत: त्यासाठी पैसे मोजेल असे सत्ताधारी सांगत आहेत. त्यामुळे याबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी सभागृहात याबाबत ठराव करणे गरजेचे आहे. अशा इतर आर्थिक बाबींमध्ये शहरातील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेनेच्या सदस्यांनी विशेष महासभेची मागणी केली होती.

नगरसेवक कलवंतसिंह सोहता, चंद्रशेखर यादव, गजानन शेळके आणि स्वप्निल बागूल यांनी विशेष महासभा आयोजित करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महापौर लीलाबाई आशान यांनी ३० जून रोजी विशेष महासभेचे आयोजन केले आहे. धोकादायक इमारती पडून बेघर होणाऱ्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन, नोटिसा बजावण्यात आलेल्या कुटुंबीयांकरिता योग्य ती व्यवस्था करणे, त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी या महासभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. बुधवारी दुपारी ४ वाजता ही बैठक होणार असून यात धोरणात्मक निर्णय होण्याची आशा आहे.

ती बैठक पुढे ढकलली

पालिका, जिल्हा स्तरावर उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींबाबत तातडीने निर्णय घेतले जात असताना नियमानुकूल प्रक्रियेत चटईक्षेत्र निर्देशांक, दंडाची रक्कम आणि लहान सामूहिक विकास प्रकल्प याबाबत शासनाकडून दिलासा मिळण्याची आशा आहे. त्यासाठी सोमवारी मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र अचानकपणे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातून नाराजीचा सूर उमटत आहे.