शहरबात कल्याण : ‘झोपु’ योजनेची वाताहत

शहरांमधील बकालपण कमी व्हावा यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात आली. काँग्रेसशासित केंद्र सरकारने देशातील महापालिकांना विकास कामांसाठी ‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानातून’ (जेएनयूआरएम) कोटय़वधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. या योजनेच्या माध्यमातून पाणी, भुयारी गटार, नाला, सॅटिस, सार्वजनिक स्वच्छतागृह आणि शहरी गरिबांसाठी घरे हे प्रकल्प राबविण्यात आले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देश, राज्यभरातील पालिकांना निधी मिळाला. विकास कामांना प्रारंभ झाला. मंजूर निधीचे हप्ते सुरू झाले. हा निधी मिळविण्यात कल्याण डोंबिवली महापालिका अग्रक्रमावर होती. केंद्र सरकारच्या एकूण १० प्रकल्पांत शहरी गरिबांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत राबविण्याला केंद्र, राज्य सरकारने मंजुरी दिली. कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत १३ हजार ४६९ झोपडीधारकांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय झाला. या प्रकल्पांसाठी एकूण ६५४ कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला. टप्प्याटप्प्याने हे घरांचे प्रकल्प आकाराला येणार होते. पहिल्या टप्प्यात ३३८ कोटी केंद्र सरकारकडून पालिकेला मंजूर झाले. प्रकल्प पूर्ण होतील त्याप्रमाणे ‘झोपु’ प्रकल्पासाठी पालिकेला निधी उपलब्ध होणार होता.
कल्याण डोंबिवली शहरांच्या नऊ वेगळ्या भागांत ‘झोपु’ प्रकल्प उभारण्यात येणार होते. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आला, त्यावेळी भाजपचे डोंबिवलीतील विद्यमान आमदार रवींद्र चव्हाण कल्याण डोंबिवली महापालिकेत नगरसेवक व स्थायी समितीचे सभापती होते. गोविंद राठोड यांच्यासारखे काँग्रेसचे वजनदार राजकीय पाठबळ असलेले आयुक्त होते. ‘मी करीन व ठरवीन तीच पूर्व दिशा’ असा आव आणून काम करणारे कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी महापालिकेत सक्रिय होते. या मंडळीनी शासनाकडून विकास कामांचा निधी आणण्यासाठी सुरुवातीला खूप मेहनत घेतली. मात्र, आणलेल्या निधीचे योग्य नियोजन करण्याच्या पातळीवर ही सगळी मंडळी सपशेल अपयशी ठरली.

मनमानी कारभार
गरिबांच्या घरांसाठी ३३८ कोटीचा पहिल्या टप्प्यातील जो निधी येईल तो कसा मटकावायचा याच इराद्याने महापालिकेतील राजकीय, अधिकारी मंडळींनी काम सुरू केले. महापालिकेतील अभियंता मित्रांचे सल्लागार, आपलेच ठेकेदार या कामांसाठी निवडण्यात आले. चढय़ा दराच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्या. जमिनी ताब्यात नसताना त्या जमिनींवर घरे बांधण्याचे ठेकेदारांना फर्मान सोडण्यात आले. काही जमिनी शासकीय निघाल्या. त्या शासनाकडून ताब्यात न घेता त्या जमिनींवर बेधडक इमारत प्रकल्प सुरू केले. लाभार्थीना भाडय़ाच्या रकमा देणे बंधनकारक नव्हते. तरी पात्र लाभार्थीसह बोगस लाभार्थीना १४ लाखांचे वाटप करण्यात आले. या प्रकल्पात व्यापारी गाळे काढण्यात आले. ‘झोपु’ची घरे बांधताना २० हजार चौरस फुटापेक्षा अधिकचे बांधकाम करण्यात आल्याने या प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या आवश्यक होत्या. या प्रकल्पांना पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या बांधकाम परवानग्या घेणे आवश्यक होते. यापैकी एकही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नाही. डोंबिवलीतील सावरकर रस्त्यावरील प्रकल्पाला काही दिवसात बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देण्याचे औदार्य एका माजी आयुक्ताने पार पाडले आहे. बांधकामे उभारणींची एकही अट अधिकारी, राजकीय मंडळींनी पाळली नाही. बेगुमानपणे घरे बांधण्याच्या कामाचे आदेश देण्यात आले. ते देताना ठेकेदार, समंत्रक यांच्याबरोबर टक्केवारीचे राजकारण करण्यात आले. ज्या समंत्रकाने पंधरा वर्षांपूर्वी शहरातील झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षणाचे काम केले होते त्याच समंत्रक सुभाष पाटील यांना पुन्हा झोपडपट्टी सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले. या समंत्रकाची नियुक्ती करताना महापालिकेने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. सर्वेक्षणात समंत्रकाने अधिकारी, रहिवाशांच्या संगनमताने प्रचंड गोंधळ घातला.

नऊ वर्षांत ४६१ लाभार्थीना घरे
घरे उभारणीची कामे ठेकेदाराने १८ महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक होते. आता नऊ वर्ष होत आली तरी काही प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. ठेकेदारांना पालिकेने ज्या जागा दिल्या, त्यातील बहुतांशी जागा सरकारी, खासगी मालकीच्या होत्या. त्या जागांचे न्यायालयीन वाद उभे राहिले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामांना खो बसला. वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्याने शासनाने दोन वर्षांपूर्वी या प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. अखेर मार्च २०१७ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ शासनाने दिली आहे. घरांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्याने शासनाने १३ हजारापैकी फक्त ८ हजार १४१ घरांना परवानगी कायम ठेवली आहे. २००८ पासून सुरू झालेल्या झोपु प्रकल्पांची कामे २०१६ साल उजाडले तरी सुरूच आहेत. या प्रकल्पांची एकूण कामाची मंदगती, जागांचे वाद, बांधकामांमधील साहित्याचे दर वाढत गेल्याने ठेकेदारांनी पालिकेकडे वाढीव दरांची मागणी केली. पण पालिकेने त्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रकल्प उभारणे अवघड झाल्याने काही ठेकेदारांनी कामे सोडून दिली. काहींनी महापालिकेने वाढीव दर मंजूर करावा म्हणून न्यायालयात दावे (आर्ब्रिटेशन) ठोकले आहेत. मागील नऊ वर्षांत पालिका फक्त आंबेडकरनगरमधील २७८ आणि दत्तनगरमधील १८३ लाभार्थी अशा एकूण ४६१ झोपडीधारकांना घरे देण्यात यशस्वी झाली. त्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १५३ लाभार्थी बोगस असल्याचे शोधून काढले आहे. अशी या प्रकल्पांची सध्याची मरगळलेली परिस्थिती आहे.
झोपु प्रकल्पात आता खरा लाभार्थी वंचित राहणार आहे असे चित्र दिसू लागले आहे. या प्रकल्पासाठी आलेल्या निधीत मोठा घोटाळा झाल्याची जाणीव झाल्यानंतर एका दक्ष नागरिकाने चार वर्षांपूर्वी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, शासनाकडे तक्रारी केल्या. राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने या तक्रारी दाबून ठेवण्यात धन्यता मानली. स्थानिक सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींनी या तक्रारी चौकशीच्या फे ऱ्यात येणार नाहीत याची पुरेपूर खबरदारी घेतली. या घोटाळ्याभोवती राजकीय क्षेत्ररक्षण असल्याने पोलीस, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हे प्रकरण आमच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही, अशी टोलवाटोलवीची भूमिका सुरुवातीला घेतली.
तत्कालीन ठाणे पोलीस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांनी कडोंमपाच्या झोपु योजनेत प्रथमदर्शनी गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करून, या प्रकरणाची सी. बी. आय. किंवा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे चौकशी करण्याचा अहवाल तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठविला होता. हा अहवाल लालफितीत अडकला. काँग्रेस आघाडी सरकार झोपु घोटाळ्याची चौकशी करण्यास फार उत्सुक नाही, हे निदर्शनास आल्यावर दक्ष नागरिकाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर पुढील सूत्रे हलली.
न्यायालय, विधिमंडळाच्या आदेशाच्या तडाख्याची भीती या चौकशी यंत्रणेला होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाची चौकशी केली आणि ३३८ कोटीच्या झोपु प्रकल्पात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला फक्त ३ कोटी ४३ लाखांचा घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आले. चार वर्षे रखडवलेला गुन्हा घाईघाईने बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आला आहे.

राजकीय, प्रशासकीय निष्क्रियता
दूरदृष्टी नसलेली राजकीय व्यवस्था आणि किडक्या मनोवृत्तीची हडेलहप्पी प्रशासकीय व्यवस्था असेल, तर कोटय़वधी किमतीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कसा मातीमोल होऊ शकतो, याचे कल्याण डोंबिवलीतील ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ हे उत्तम उदाहरण आहे. ठेकेदार महापालिकेकडे प्रकल्पाची सरकारी जागा ताब्यात द्या म्हणून खेटे मारू लागले. शहर अभियंता पाटीलबुवा उगले यांनी गेल्या नऊ वर्षांत ठेकेदारांना प्रकरण शासनाकडे प्रलंबित आहे, अशी साचेबद्ध उत्तरे दिली. त्यामुळे ठेकेदारांची आणि सामान्यांची फसवणूक झाली. त्याचे चटके बेडर वृत्तीच्या उगले यांना गुन्हा दाखल झाल्यावर बसू लागले आहेत. रवींद्र जौरस या अभियंत्याने महापालिकेचे अधिकारी म्हणून जबाबदारीने काम करणे आवश्यक होते. पण त्यानेही समंत्रक, रहिवाशांबरोबर जुळवाजुळव करून लाभार्थी आणि पालिकेबरोबर चुकीचे ‘समझोता करार’ करून पालिकेचे नुकसान केल्याचा ठपका आहे. आयुक्त म्हणून गोविंद राठोड या सगळ्या प्रकल्पाचे नियंत्रक होते. त्यांनीही लेखा विभाग, लेखा परीक्षकांना धाब्यावर बसवून ठेकेदारांना कामाच्या कोटय़वधी रुपयांच्या अग्रीम रकमा दिल्या. महालेखापरीक्षकांनी या अनियमितेतवर ‘कॅग’च्या अहवालात ठपका ठेवला आहे. बांधकाम परवानग्यांची चौकशी करणाऱ्या नागनुरे समितीने ‘झोपु’ प्रकल्पातील अनियमिततेवर बोट ठेवले आहे.