ठाणे: मुख्यमंत्री १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत ठाणे जिल्हा परिषदेने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत प्रशासकीय कामकाजात लक्षणीय बदल घडवून आणले आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, कार्यपद्धतीतील गतिमानता, पारदर्शकता आणि पेपरलेस कामकाज यामुळे ठाणे जिल्हा परिषद स्मार्ट प्रशासनाच्या दिशेने पुढे सरसावली आहे. या प्रगतीची दखल घेत राज्यातील सर्वोत्कृष्ट शासकीय कार्यालयांपैकी ठाणे जिल्हा परिषदेला राज्यातील सर्वोत्तम जिल्हा परिषद हा मान मिळाला आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेने १०० पैकी ९२ टक्के गुण मिळवत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
मुख्यमंत्री १०० दिवस कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्य शासनाने ७ जानेवारी ते १६ एप्रिल २०२५ या कालावधीत शासकीय कार्यालयांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली. या मोहिमेअंतर्गत विविध कार्यालयांची दहा प्रमुख मुद्द्यांच्या आधारे तपासणी करण्यात आली.
यामध्ये संकेतस्थळांची उपयुक्तता, केंद्र व राज्य शासनाशी समन्वय, कार्यालयात प्राप्त तक्रारींवरील कार्यवाही, कार्यालयीन स्वच्छता, डिजिटायझेशन, महिला व पुरुषांसाठी स्वच्छतागृहांची उपलब्धता, आसन व पार्किंग व्यवस्था, वाहनचालकांसाठी सुविधा, कामकाजातील सुधारणा, ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाची जोड, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, तसेच नकारात्मक प्रसारमाध्यम वृत्तांवरील कार्यवाही अशा विविध अंगांचा समावेश होता. या मुद्द्यांचा विचार करून त्याचे गुण देण्यात येत होते. या सर्व घटकांमध्ये ठाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने गतिमान, पारदर्शक व नाविन्यपूर्ण कार्यपद्धती अंगीकारून उल्लेखनीय सुधारणा केल्या. पेपरलेस व हायटेक कारभार, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर हे ठाण्याचे विशेष ठरले. परिणामी, सामान्यीकृत मूल्यांकनात ठाणे जिल्हा परिषदेने १०० पैकी ९२ गुण मिळवून राज्यात सर्वोत्तम जिल्हा परिषदेचा बहुमान पटकावला.
मुख्यमंत्री १०० दिवस कृती कार्यक्रमांतर्गत दहा मुद्दे आणि ३७ बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेला १०० पैकी सर्वाधिक ९२ गुण मिळाले आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फत १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सर्व सेवा लोकाभिमुख आणि नागरिकांना केंद्र बिंदू ठेवून सुविधा पुरविण्यात आल्या होत्या. यासाठी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी यांच्या सहभागामुळे आणि त्यांच्या परिश्रमामुळे हे यश गाठता आले.- रोहन घुगे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाणे जिल्हा परिषद