शहरबात ठाणे : पालथ्या घडय़ावर पाणी

शहरी जीवनशैलीत अनेक विरोधाभास आहेत. एरवी ‘गाव तिथे पाणवठा’ असे आपण सहजपणे म्हणतो. मात्र शहरांना हा नियम लागू होत नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला शे-दीडशे किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्य़ातील धरणांमधून पाणीपुरवठा होतो. शाळा, रुग्णालय, बाजार, मनोरंजनाची साधने शहरवासीयांना अगदी घराजवळ हवी असतात, पण अत्यंत आवश्यक असणारे पाणी मात्र शेकडो किलोमीटर अंतरावरून वाहून आणावे लागते. सर्व सुखसोयींनी युक्त गृहसंकुले असणारी ‘सेल्फ कंटेंड’ शहरे पाण्याच्या बाबतीत मात्र अशा प्रकारे परावलंबी असतात. ठाणे जिल्हय़ातील शहरवासी सध्या त्याचा अनुभव घेत आहेत. जिल्ह्य़ातील नवी मुंबई आणि काही प्रमाणात अंबरनाथ वगळता सध्या कोणत्याही इतर स्थानिक प्रशासनांकडे स्वत:च्या मालकीचे जलस्रोत नाहीत. त्यामुळे मुरबाड तालुक्यातील एमआयडीसीचे बारवी धरण आणि आंदर धरणामुळे बारमाही वाहणारी उल्हास नदी या दोनच स्रोतांमधून जिल्हय़ाच्या संपूर्ण शहरी भागाची तहान भागवावी लागते.
‘वाढती लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत अपुरा असलेला पाणीपुरवठा’ हे वास्तव काही यंदाच समोर आलेले नाही. गेले एक तप पाणीटंचाईचे हे भाकीत नियोजनकर्ते मांडत आहेत. मुंबई महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रातील भविष्यकालीन पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. माधवराव चितळे समितीने २०१६ पर्यंत किमान एक तर नवा जलस्रोत निर्माण व्हायला हवा, असे २००५ मध्ये शासनाला सादर केलेल्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. मात्र त्यानंतरच्या ११ वर्षांत शासनाला त्या आघाडीवर यश आलेले नाही. मध्यंतरीच्या काळात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुरबाड-शहापूरमध्ये काळू आणि शाई हे दोन धरण प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न शासनाने केला. मात्र नियमांचे उल्लंघन, पर्यावरण प्रश्न आणि स्थानिकांचा प्रखर विरोध यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प अद्याप मार्गी लागू शकलेले नाही. काळू धरणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे शाई हाच एकमेव पर्याय सध्या शासनापुढे आहे. अगदी सर्व मुद्दय़ांवर एकमत होऊन धरण प्रकल्प उभारणीस अगदी तातडीने सुरुवात झाली तरी तिथून पाणी मिळण्यात किमान दहा वर्षे लागतील. अर्थात पर्यावरणीय पेच आणि स्थानिकांचा विरोध पाहता, नवा प्रकल्प राबविणे अतिशय कठीण आहे. त्यामुळे तूर्त तरी मुरबाड तालुक्यातील एमआयडीसीच्या बारवी धरण विस्तारीकरणाकडे ठाण्यातील सारी शहरे आशेने पाहत आहेत. बारवी विस्तारीकरणाचे काम आता जवळपास पूर्ण झाले आहे. विस्तारीकरणामुळे बुडणाऱ्या बारवी प्रकल्पग्रस्तांपैकी घरटी एकास नोकरीत सामावून घेण्यास ठाणे जिल्हय़ातील स्थानिक प्रशासने तयार आहेत. विस्तारीकरणानंतर या धरणातील जलसाठा दुप्पट होणार असून त्यामुळे ‘मागणी आणि पुरवठा’ यात सध्या जी मोठी तूट आहे, ती भरून निघणार आहे.
छोटय़ा प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष
बारवीव्यतिरिक्त पाणीपुरवठय़ाचा अन्य कोणताही पर्याय तूर्त तरी ठाणे जिल्हय़ात दिसत नाही. खरे तर ठाणे जिल्ह्य़ात अनेक छोटे प्रकल्प राबविता आले असते. शाई आणि काळू धरणास विरोध करणाऱ्या आंदोलकांनी या दोन नद्यांच्या खोऱ्यात मोठय़ा धरणांऐवजी १३ छोटी धरणे बांधण्याचा पर्याय शासनापुढे ठेवला होता. या छोटय़ा धरणांमुळे पर्यावरणाची फार हानी होणार नाही. कमीत कमी विस्थापन होईल. स्थानिकांना सिंचन तसेच पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल. त्यामुळे रोजगारासाठी त्यांना करावे लागणारे स्थलांतर थांबेल. उर्वरित पाणी जवळील शहरी भागात पुरविण्यात येईल. दोन धरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जो खर्च येईल, त्यापेक्षा किती तरी कमी खर्चात ही छोटी १३ धरणे बांधता येतील. मात्र शासकीय अधिकाऱ्यांना ही पर्यायी विकासनीती व्यवहार्य वाटली नाही. गेली पाच वर्षे शाई आणि काळू धरणविरोधात स्थानिकांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र पाण्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाचा विषय असूनही जबाबदार शासकीय अधिकाऱ्यांना अथवा नेत्यांना आंदोलकांशी संवाद साधावा, असे कधी वाटले नाही. रोटरी समूहाने गेल्या दहा वर्षांत ठाणे-पालघर जिल्ह्य़ात चारशेहून अधिक काँक्रीटचे बंधारे बांधले. त्यामुळे एरवी ओढय़ा-नाल्यांतून वाहून जाणारे पाणी अडले आणि जिरले. जिल्हा प्रशासनानेही यंदा दोन हजारांहून अधिक वनराई बंधारे लोकसहभागातून बांधले. त्यातील काही बंधाऱ्यांचे काँक्रीटीकरणही केले जाणार आहे. थोडक्यात इच्छाशक्ती असेल तर पाण्याचे व्यवस्थापन करता येऊ शकते. मात्र त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.

गळतीचे वाढते प्रमाण चिंताजनक
निकृष्ट वाहिन्या, चोरी आणि अन्य कारणांमुळे ठाणे जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात पाणीगळती आहे. गळतीचे हे प्रमाण ३५ ते ४० टक्के असल्याचे सांगितले जाते. सध्या एकूण मागणी आणि पुरवठा यात असलेल्या तुटीइतकेच पाणी वाया जाते आहे. अनधिकृत नळजोडण्या तोडल्या, जुन्या जर्जर झालेल्या वाहिन्या बदलल्या, तर गळतीचे प्रमाण १५ ते २० टक्क्य़ांवर रोखणे शक्य आहे. मात्र वेळोवेळी विविध तज्ज्ञांनी शिफारशी करूनही पाणीपुरवठा योजना राबविणाऱ्या प्राधिकरणांनी याबाबतीत फारसे गांभीर्य दाखविलेले नाही. खरे तर २० टक्के गळती रोखणे म्हणजे एका नव्या धरणाएवढे अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्यासारखे आहे. मात्र पाण्याचा प्रश्न निघाला की गळतीबाबत फक्त कोरडय़ा चिंता व्यक्त केल्या जातात. अंमलबजावणीबाबत कानाडोळा केला जातो.