ठाणे – जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कार्यकाळात नियोजन समितीच्या बैठका वेळेवर न होण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद यांनी स्वतःकडे ठेवल्याने किमान आता तरी नियोजन समितीच्या बैठका तीन महिन्याच्या नियमित कालावधीनंतर पार पडतील अशा अपेक्षा सर्व लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना होत्या. मात्र आता आठ महिन्यांचा कालावधी लोटून ही नियोजन समितीच्या बैठकीचा मुहूर्तच लागत नसल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. तर पालकमंत्री बदलून ही नियोजन समितीच्या बैठकीचे दुखणे कायम असल्याचा सुरू लोकप्रतिनिधींकडून उमटत आहे.

ठाणे हा राज्यातील वेगाने विकसित होणाऱ्या जिल्ह्यांपैकी एक आहे. शहरीकरणाचा वेग, वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी, पायाभूत सुविधांची गरज या सर्व आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नियोजन समिती हीच प्रमुख व्यासपीठ आहे. अशा परिस्थितीत समितीच्या बैठका वेळेवर होणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यावश्यक ठरते. तसेच विकासकामांच्या प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी नियोजन समितीची बैठक ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जिल्हा नियोजन निधीमधून कोणत्या कामांना किती तरतूद करायची, कोणत्या प्रकल्पांना गती द्यायची, पायाभूत सुविधांची गरज कोठे अधिक आहे यावर निर्णय या बैठकीत घेतले जातात. त्यामुळे बैठका वेळेवर झाल्यास निधीचे योग्य नियोजन होऊन विकासकामांना वेग मिळतो. मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून बैठक न झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांची सद्यस्थिती कळू शकलेली नाही.

जानेवारी महिन्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याची नियोजन समितीची बैठक पार पडली होती. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी आर्थिक वर्ष २०२५ – २६ साठी प्रस्तावित नियोजन १ हजार ५० कोटींचे आहे. तरी आपली मागणी तेराशे कोटींची आहे. येत्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा निधी मिळविण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू असे नमूद केले होते. तर विविध विकासकामांना मार्गी लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतर पावसाळ्याच्या तोंडावर एकनाथ शिंदे यांनी मे महिन्यात आपत्ती व्यवस्थापन बैठक घेतली. मात्र जानेवारी नंतर नियोजन समितीची बैठकच आयोजित करण्यात आली नाही. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी देखील त्यांच्या पालकमंत्री पदाच्या कार्यकाळात अवघ्या काहीच बैठका घेतल्याने त्यांच्यावर सातत्याने टीका झाली होती.

अधिकाऱ्यांना मोकळे रान

जिल्हा नियोजन समितीला मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात येत असते. प्रशासनातील प्रत्येक विभागाला विविध विकासकामांसाठी भरीव निधी देण्यात येतो. यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे, नाविन्यपूर्ण योजना तसेच सरकारी योजना यांसारखी कामे मार्गी लागतात. शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी प्रामुख्याने या निधीची तरतूद करण्यात आलेली असते. मात्र नियमित स्वरूपात या बैठका होत नसल्याने या निधीचा किती उपयोग झाला आणि किती निधी शिल्लक आहे याबाबत माहिती उपलब्ध होत नाही. तर आर्थिक वर्ष संपते वेळी निधी पडून असल्याची ओरड केली जाते.

जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने १९ सप्टेंबर रोजी नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र काही कारणास्तव ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. येत्या २६ तारखेला ही बैठक होऊ शकते मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती आली नसल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. तर याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.