आरटीई परताव्याच्या शुल्काचे पालकांवरील संकट टळले, गेल्या आर्थिक वर्षाची २१ कोटी रुपयांची रक्कम शाळांना मिळाली, पालकांना मोठा दिलासा

जिल्ह्यात येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याअंतर्गत गरजू मुलांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांत प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्याची प्रक्रिया जानेवारी महिन्याच्या अखेरनंतर सुरू झाली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ५८८ हून अधिक इंग्रजी शाळांचा तब्बल ९९ कोटी रुपयांचा शुल्क परतावा २०१६ पासून थकीत आहे. हा थकीत निधी तातडीने मिळावा यासाठी स्थानिक सरकारी यंत्रणांनाही वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. मात्र शासनाकडून याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळा ‘आरटीई’चे प्रवेश देणार नसल्याचा इशारा महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा ट्रस्टी संघटनेने (मेस्टा) दिला होता. त्यामुळे हजारो गरजू विद्यार्थ्यांपुढे मोठी समस्या उभी राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यानुसार शाळांनी पालकांकडून शालेय आरटीई प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडूनच नियमानुसार असलेली १७ हजार रुपयांचे प्रती विद्यार्थी शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली होती. तर लाखो रुपये भरण्यापेक्षा १७ हजार रुपये भरून आपल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान नको म्हणून ठाणे जिल्ह्यातील अनेक पालकांनी देखील शुल्क दिले होते.मात्र आता गेल्या वर्षीचे शाळांचे थकीत शुल्कापैकी २१ कोटी ५५ लाख ४७ हजार रुपयांचे शुल्क शाळांना मिळाले असल्याने मेस्ता संघटनेकडून हा पालकांकडून शुल्क वसुलीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आर्थिकदृष्टया मागास आणि गरजू विद्यार्थ्यांनाही उत्तम शाळांत शिक्षण मिळावेयासाठी बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदा आणण्यात आला. याअंतर्गत वंचित, दुर्बल आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील मुलांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांत प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. ‘आरटीई’ च्या माध्यमातून प्रवेश मिळावा यासाठीही मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यात येते. तर ज्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो, त्याचे शैक्षणिक शुल्क राज्य शासन संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला देत असते. इंग्रजी शाळांत पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी पालकांचा मोठा ओढा असतो. तर इंग्रजी शाळांमध्ये शालेय शुल्क अधिक असल्याने गरजू पालक या ‘आरटीई’ च्या माध्यमातून आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपड करीत असतात.

शासनाकडून थकीत शुल्क मिळाले नसल्याने पालकांना आम्ही विनंती केली की सरकारकडून अद्याप थकीत शुल्क आले नसल्याने ते (१७ हजार) तुम्ही द्यावे. ठाणे जिल्ह्यातील बहुतांश पालकांनी शुल्क दिले होते. मात्र सरकारकडून गेल्या आर्थिक वर्षाचे शुल्क आले आहे. त्यामुळे पालकांकडून घेतलेली शुल्काची रक्कम शाळांनी पालकांना पुन्हा द्यावी. तर सरकारने देखील उर्वरित थकीत रक्कम देखील तातडीने द्यावी. डॉ. संजयराव तायडे – पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, मेस्टा