ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रात पिसाळलेल्या भटक्या श्वानांना तसेच मांजरींना पकडण्याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी केल्या जात असल्या तरी, अशा श्वानांना आणि मांजरींना पकडण्यासाठी पालिकेकडे पथकच नसल्याची बाब पुढे आली आहे. यामुळे टिकेचे धनी ठरत असलेल्या ठाणे महापालिकेने आता प्राणी मित्र संस्थेची नेमणुक करून त्याच्यामार्फत हे काम करून घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी वर्षाकाठी २ कोटी ३३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे.
ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत सुमारे २६ लाख २८ हजार लोकसंख्या असून, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार या लोकसंख्येच्या सुमारे २ टक्के म्हणजे जवळपास ५२,५७३ भटके श्वान आणि मांजरी असण्याची शक्यता आहे. पालिकेकडे पिसाळलेल्या तसेच लसीकरणाकरीता भटक्या श्वानांना तसेच मांजरींना पकडण्यासाठी पथक नाही. त्यामुळे याबाबत नागरिकांच्या प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे पालिकेला निवारण करणे शक्य होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहरातील वाढत्या भटक्या श्वान आणि मांजरींच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पालिका प्रशासनाने निर्णय घेतला होता.
महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागामार्फत या प्राण्यांवर नसबंदी शस्त्रक्रिया, रेबीज लसीकरण तसेच उपचार करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वारस्य मागविण्यात आली होती, मात्र त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या कामासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने कंत्राटी तत्वावर नवीन निविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला. या प्रस्तावास महापालिकेच्या प्रशासकीय सभेने मान्यता दिली असून यानुसार पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अंदाजे १२ कोटी १६ लाख रुपयांचा खर्च मंजूरी दिली आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार, ठाणे महापालिकेच्या तीन परिमंडळांत प्रत्येकी दोन सत्रांत काम करण्यासाठी ३० कुशल कामगार, त्यांच्या देखरेखीकरिता २ पशु पर्यवेक्षक, तसेच नसबंदी आणि उपचारासाठी २ पशुवैद्यकीय चिकित्सक नियुक्त करण्यात येणार आहेत. प्राणी पकडणे, उपचार आणि नसबंदीचे काम यासाठी पालिकेने दरपत्रके मागविली होती. यामध्ये मेसर्स अर्बन एन्व्हायरो वेस्ट मॅनेजमेंट लिमिटेड या संस्थेने सर्वात लघुत्तम दर पत्रक सादर केले आहे. यानुसार, या कामासाठी मासिक अंदाजित खर्च १९ लाख ४९ हजार, तर वार्षिक २ कोटी ३३ लाख रुपये इतका आहे. पाच वर्षांत एकूण १२ कोटी १६ हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. दर दोन वर्षांनी संस्थेला ५ टक्के चक्रवाढ वाढ देण्यात येईल, असे पालिकेने प्रस्तावात म्हटले आहे.
पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अंदाजे १२ कोटी १६ लाख रुपयांचा खर्च मंजूरी दिली आहे. असे असले तरी, निवड झालेल्या संस्थेस कार्यादेश दिल्यापासून एक वर्ष कालावधीत त्यांचे काम समाधानकारक असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला तरच, संबंधित संस्थेला पुढील कालावधी करीता काम करण्यास कार्यादेश देण्यात येईल.
