ठाणे : दिवा येथील कचराभुमीमुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठाणे महापालिकेला १० कोटी २० लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, पालिकेला लावण्यात आलेला हा दंड चुकीचा असून त्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रशानसाने लवादाकडे दाग मागितली आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील विविध भागातील गृहसंकुले, आस्थापनांचा कचरा गोळा करून तो दिवा कचराभूमीत नेला जात होता. ठाणे महापालिका क्षेत्रात दररोज १ हजार ५० टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी १२५ टन कचऱ्यावर विविध प्रकल्पांतर्गत शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून त्यापासून खतनिर्मिती केली जाते. उर्वरित सुमारे ६०० टन ओला कचरा दिवा कचराभूमीवर टाकला जात होता. या कचराभूमीत आग लागण्याचे प्रकार घडत होते. या धुरासह दुर्गंधीमुळे नागरिक हैराण झाले होते.
कचराभूमीत कचऱ्याचे डोंगर तयार झाले होते. तसेच येथील रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्नही यामुळे उपस्थित झाला होता. अनेकदा कचऱ्याला आगी लागून वायु प्रदूषण निर्माण झाले होते. कचराभूमीलगतची जैवविविधता देखील यामुळे धोक्यात आली होती. कचराभूमी बंद व्हावी यासाठी अनेक आंदोलने झाली होती. परंतु महापालिकेकडून कचराभूमीवर कचरा टाकणे सुरूच होते. अखेर ठाणे महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी येथील कचराभूमी बंद केली.
असे असले तरी तिथे यापुर्वी टाकलेला कचरा कायम आहे. दरम्यान, या कचराभूमीमुळे जैवविविधता धोक्यात आल्याने मुंबईस्थित वनशक्ती या संस्थेने २०२२ मध्ये हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर लवादाने या संदर्भात दंड ठोठावण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभागाने ठाणे महापालिकेला १० कोटी २० लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
पालिका मागितली दाद
राष्ट्रीय हरीत लवादाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयात दिवा डम्पिंगमुळे झालेली पर्यावरणाची हानी ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार ‘एमपीसीबी’ने २ जुलै २०२५ रोजी ठाणे पालिकेला पत्र पाठवले. त्यात १ मे २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीतील ‘पर्यावरणीय भरपाई’ म्हणून १० कोटी २० लाखांचा दंड ठोठावण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. परंतु पालिकेला लावण्यात आलेला दंड चुकीचा असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात ठाणे महापालिकेने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे दाद मागितली आहे. या वृत्तास ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त मनिष जोशी यांनी दुजोरा दिला. तसेच दिवा येथील कचराभूमीची जागा पूर्ववत करून दिली जाणार आहे. त्या संदर्भातला निविदा काढून ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली असून यासाठी ८० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे पालिकेला लावण्यात आलेला दंड रद्द करावा अशी आमची मागणी असणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
