बेकायदा नळजोडणीधारंकापाठोपाठ थकबाकीदारांवर कारवाई; ठाणे महापालिकेने थकबाकीदारांच्या ११ नळजोडण्या तोडल्या

ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी गेल्या आठवड्यात पाणी देयक वसुलीबाबत पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता आणि मीटर रिडर यांची बैठक घेतली. या बैठकीत, मीटर रीडरना साप्ताहिक उद्दीष्ट निश्चित करून देण्याबरोबरच अवैध नळ जोडण्या खंडित करण्याचे निर्देश माळवी यांनी दिले होते. अनधिकृत इमारतींमध्ये पाण्याचा वापर सुरू असल्यास त्यावरही गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. या आदेशानंतर पाणी पुरवठा विभागाने मुंब्रा आणि दिवा प्रभाग समिती क्षेत्रातील ९७ बेकायदा नळ जोडण्या खंडित करत याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू केली होती. त्यापाठोपाठ आता थकीत पाणी देयकांच्या वसुलीसाठी पाणी पुरवठा विभागाने पाऊले उचलली आहेत.

हेही वाचा >>>मराठवाड्याला प्रदूषित पाणी देणार का? उल्हास नदी बचाव कृती समितीचा राज्य सरकारला सवाल

पाणी देयक थकबाकीदारांच्या नळ जोडण्या खंडित करून पाणी पुरवठा बंद करण्याची कारवाई पाणी पुरवठा विभागाने सुरू केली असून याबाबत अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी बैठकीत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पाणी पुरवठा विभागाने देयकाच्या साप्ताहिक वसुलीचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. पाणी देयकाच्या थकबाकीसह वसुलीसाठी महापालिकेच्या सर्व प्रभागात नळ जोडणी खंडीत करणे, मोटर पंप जप्त करणे, मीटर रुम सील करण्यात येत आहेत. तसेच, पाणी देयकाचा भरणा न करता, खंडित नळ जोडणी परस्पर पुन्हा कार्यान्वित करुन घेतल्यास गुन्हे दाखल करण्याचीही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती उपनगर अभियंता (पाणीपुरवठा) विनोद पवार यांनी दिली.

ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध विभागांना पाणी वसुलीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात येते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणी पुरवठा विभागाला पाणी देयकांपोटी २२६ कोटींच्या वसुलीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले असून ते पार करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने देयक वसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. याशिवाय, पाणी देयकांची ७७ कोटींची थकबाकी आहे. ही वसुली करण्यासाठी पालिकेने आता नळजोडण्या खंडीतची कारवाई सुरूु केली असून यामध्ये ११ नळजोडण्या खंडीत केल्या आहेत.

हेही वाचा >>>हिंदू देवतांबद्दल अपशब्द वापरल्याने डोंबिवलीत ब्राह्मण महासंघाची निदर्शने

प्रशासकीय आकारात सूट

घरगुती वापरासाठी असलेल्या नळ जोडण्यांच्या थकीत देयकाची चालू वर्षाच्या मागणीसह पूर्ण भरणा केल्यास प्रशासकीय आकारामध्ये १०० टक्के सूट लागू करण्यास महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी मान्यता दिली आहे. थकीत पाणीपट्टी बिलावरील दंडात १०० टक्के इतकी भरीव सवलत जाहीर करण्यात आल्याने नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. ही योजना १ सप्टेंबर २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत लागू राहील. या धोरणात्मक निर्णयापूर्वी ज्या घरगुती नळजोडणी धारकांनी पाणी देयके जमा केली असतील. अशांना ही सवलत योजना लागू असणार नाही. तसेच ही योजना व्यवसायिक नळजोडणीधारकांना लागू असणार नाही.