ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या काळात राज्य शासनाच्या माध्यमातून ठाणे शहरातील रस्ते नुतनीकरणासाठी ६०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. मात्र, या रस्त्यांची दोषदायित्व कालावधीतच दुरावस्था झाल्याचा प्रकार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणला आहे. वर्षभरातच खराब झालेल्या रस्त्यांसंदर्भात मनसे पदाधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे तक्रार करत त्यात महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तसेच निकृष्ट दर्जाचे काम करणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर शासनाने तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
करोना काळानंतर ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. शहरातील विकासकामांसाठी पालिकेच्या तिजोरीत पैसे नव्हते. शहरातील अनेक रस्त्यांची दुरावस्था झाली होती. या रस्त्यांवरील खड्ड्यांमधून ठाणेकरांना प्रवास करावा लागू नये यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या काळात राज्य शासनाच्या माध्यमातून ठाणे शहरातील रस्ते नुतनीकरणासाठी ६०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीतून काँक्रीट, मास्टिक, यूटीडब्ल्यूटी आणि डांबरीकरणाच्या माध्यमातून शहरातील विविध भागांमध्ये रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र, दोषदायित्व कालावधीतच या रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाल्याचा आरोप मनसेच्या जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहराध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर यांनी केला आहे.
शासनाच्या नियमांनुसार, ज्या रस्त्यांवर भविष्यात पाणीपुरवठा, गॅस, टेलिकॉम किंवा इतर कामे होणार असतील, त्या रस्त्यांवर शासन निधी वापरला जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. तरीही ठाण्यातील घोडबंदर रोड, वर्तक नगर, लोकमान्य नगर, वागळे इस्टेट, पोखरण रोड आदी भागांतील रस्ते अमृत योजनेअंतर्गत जलवाहिन्यांच्या कामासाठी खोदण्यात आले आहेत. यामुळे नुकतेच झालेले रस्ते उखडले असून, त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. विशेष म्हणजे, वर्तक नगर प्रभाग समिती अंतर्गत येणारे पवार नगर, गावंडबाग, उपवन, हॅपी व्हॅली, टिकुजीनीवाडी, नीलकंठ वूड्स, सिने वंडर मॉल परिसर, मानपाडा येथील रस्त्यांची स्थिती तर अधिकच दयनीय झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना या रस्त्यांमुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागला, असा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे. या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
निविदा प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वी
शासन निधीच्या कामांच्या निविदा जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वीच काढल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे नियम धाब्यावर बसवून कामे कंत्राटदारांना देण्यात आल्याचा आरोप महिंद्रकर यांनी केला. शासन निधीचा गैरवापर करून नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय करण्यात आला आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम करणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर शासनाने तात्काळ कठोर कारवाई करावी. तसेच सर्व रस्ते तातडीने दुरुस्त करण्यात यावेत. अन्यथा मनसे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
