पाण्याच्या वापरानुसार देयके देण्याचे अर्थसंकल्पातून सूतोवाच; मालमत्ता करात वाढ नाही; मात्र सवलतीबाबतही मौन ठाणे : ठाणे महापालिका हद्दीतील घरे तसेच आस्थापनांना ‘स्मार्ट’ जलमापकांची जोडणी देण्याचे जाहीर करतानाच ही मापके कार्यान्वित होताच, रहिवाशांना पाणीवापरानुसार देयके देण्यात येतील, असे सूतोवाच महापालिकेच्या २०२०-२१ या वर्षांच्या अर्थसंकल्पातून करण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाणेकरांना आगामी आर्थिक वर्षांत ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत जादा पाणीपट्टी भरावी लागण्याची चिन्हे आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये मालमत्ता करवाढीचा कोणताही प्रस्ताव देण्यात आला नसला तरी, राज्य सरकारच्या घोषणेप्रमाणे पाचशे चौरस फूट क्षेत्रफळापेक्षा कमी आकाराच्या घरांना मालमत्ता कर कक्षेतून वगळण्याबाबत मौन बाळगण्यात आले आहे. ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या अनुपस्थितीत प्रभारी आयुक्त राजेंद्र अहिवर यांनी बुधवारी पालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे सभापती राम रेपाळे यांच्याकडे सादर केला. सुमारे ३७८० कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात जयस्वाल यांच्या जुन्या धोरणांची छाप आणि सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेकडे लक्ष असल्याचे दिसून येते. त्याच वेळी राजेंद्र अहिवर यांनी पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करून साऱ्यांनाच आश्र्चयाचा धक्का दिला आहे. ठाणे महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी स्मार्ट जलमापके बसविण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यानुसार आतापर्यत ४० हजार जलमापके बसविण्यात आली आहेत. येत्या वर्षांत हे काम पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणी वापरानुसार रहिवाशांना पाणी बिले दिली जातील, असे आश्वासन अहिवर यांनी दिले आहे. मागील पाच वर्षांत ठाणेकरांवर पाणी दरवाढ लादण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या निर्देशानुसार ना नफा ना तोटा तत्त्वावर पाणी योजना सुरू ठेवायची असेल तर दरवाढीशिवाय यंदा पर्याय नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका निवडणुकांदरम्यान सत्ताधारी शिवसेनेने शहरातील ५०० फुटांच्या घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचे वचन दिले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रह धरत शिवसेनेने हा प्रस्ताव मुंबईसाठी मंजूर करून घेतला आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्याने यासंबंधी ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद होते का याविषयी उत्सुकता होती. प्रत्यक्षात अहिवर यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात तशी कोणतीही सूट देण्याचा प्रस्तावाचा उल्लेख नाही. मात्र, मालमत्ता करात मात्र कोणतीही वाढ केली जाणार नाही, असे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहरातील पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्यासंबंधीचा विचार ठेवून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. घोषणापण तरतूद नाही शहरातील बहुचर्चित समूह पुनर्विकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संक्रमण शिबिरांची उभारणी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आला असला तरी त्यासाठी निधीची मात्र तरतूद करण्यात आली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ठाणे शहरासाठी धरण उभारण्यासंबंधी शासन स्तरावर चर्चा सुरू असली तरी शासनाकडून अद्याप त्याबाबत काही निर्देश आलेले नाहीत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात धरणासाठी काहीच तरतूद केलेली नाही. आनंद निर्देशांक योजना गुंडाळणार विशेष म्हणजे, वर्षभरापूर्वी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ ठरलेले आनंद निर्देशांक (हॅपिनेस इंडेक्स) योजनेतील वेगवेगळ्या योजनांचा या अर्थसंकल्पात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्या योजना प्रत्यक्षात राबविणे शक्य झालेले नाही. त्यापैकी आपला दवाखाना ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे याच योजनाचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात उल्लेख केल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मनेष वाघीरकर यांनी सांगितले.
