बंदावस्थेत असलेला ‘डिजी ठाणे’ प्रकल्प लवकरच नव्या रुपात

इस्रायलमधील तेल अवीव शहराच्या धर्तीवर ठाणे महापालिकेने ‘डिजी ठाणे’ हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये घेतला होता. यासाठी पालिकेने निविदा काढून ठेकेदारही नेमला होता. त्याला ऑगस्ट २०१७ मध्ये कामाचा कार्यादेश दिला होता. या प्रकल्पासाठी ३२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. तीन वर्षांसाठी हे काम देण्यात आले होते. पालिका, व्यावसायिक आणि नागरिक यांना एकाच डिजिटल व्यासपीठाने जोडण्याकरिता हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता. मात्र, हा प्रकल्प २०२० मध्ये मुदत संपल्यानंतर बंद पडला. या प्रकल्पाविरोधात अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले होते. अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून पालिकेला उत्पन्न मिळू शकत असतानाही पालिका या प्रकल्पावर पैसे का खर्च करत आहे, असे प्रश्नही उपस्थित झाले होते. यामुळे हा प्रकल्प काहीसा वादातही सापडला होता. दरम्यान, पाच वर्षांपासून बंदावस्थेत असलेला हा प्रकल्पा आता पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून यासाठी पालिकेने निविदा काढली आहे. या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त सचिन सांगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. तसेच या प्रकल्पासाठी पालिकेला एकही रुपया खर्च करावा लागणार नसून उलट या प्रकल्पातून पालिकेला उत्पन्नही मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला.

कसा असेल नवीन प्रकल्प?

ठाणे महापालिकेचा मालमत्ता कर, पाणी देयक नागरिकांना डिजी ठाणे ॲपद्वारे भरता येऊ शकतील. याशिवाय, पालिकेचे सर्वच विभागांच्या सुविधेसाठी अर्ज करणे, तक्रार नोंदविणे अशी सुविधाही ॲपवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. महत्वाचे संदेशही नोंदणीकर्त्यांना पाठिवले जातील. नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांकडून सवलतींबाबत माहिती दिली जाईल. शहरातील प्रदर्शन तसेच इतर कार्यक्रमांचीही माहिती दिली जाईल. हा प्रकल्प पुढील १० वर्षासाठी चालविला जाणार आहे. जो ठेकेदार पालिकेला जास्त उत्पन्न देईल, त्याला या कामाचा ठेका दिला जाणार आहे.

आधीचा प्रकल्प वादग्रस्त

आधीच्या प्रकल्पासाठी डीजी ठाणे उपक्रमावर २ लाख ८० नागरिकांनी तर, ५५० व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, या प्रकल्पाविरोधात अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले होते. या ठेकेदाराला सुरवातीला ११ कोटींचे आणि नंतर ६.३० कोटींचे देयक देण्यात आले होते. या योजनेचा लाभ किती जणांनी घेतला, व्यापाऱ्यांचा किती सहभाग होता, किती ठाणेकरांना योजनेचा फायदा झाला, असे प्रश्न उपस्थित करत पुढील देयक देण्यास विरोध झाला होता. तसेच त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी देयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. परंतु नंतर ठेकेदाराला देयक देण्यात आले. एकूण ३१ कोटी रुपयांचे देयक देण्यात आले होते. या प्रकल्पाची चौकशी लावण्यात आली होती. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले, हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.