महापौरांपाठोपाठ आता आयुक्तही सरसावले; पाणीपट्टी विलंब शुल्कात ५० टक्क्य़ांची सूट
ठाणे महापालिकेचा मालमत्ता कर वर्षांनुवर्षे थकविणाऱ्या मालमत्ताधारकांच्या करातील विलंब आणि प्रशासकीय आकारात तब्बल ५० टक्के सवलत देण्यासाठी एकीकडे महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी कमालीचे आग्रही असताना आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनीही पाणीपट्टी थकविणाऱ्या नागरिकांच्या विलंब शुल्कात तब्बल ५० टक्क्य़ांची सवलत जाहीर करत लोकानुनयाचा मार्ग स्वीकारला आहे. वर्षांनुवर्षे नित्यनेमाने महापालिकेच्या सर्व करांचा भरणा करणाऱ्या नागरिकांवर हा एकप्रकारचा अन्याय तर नाही ना, अशी चर्चाही यानिमित्ताने रंगली असून सवलतींचा हा पॅटर्न उत्पन्न वाढविण्यासाठी आहे की ठरावीक नेत्यांचा हट्ट पुरविण्यासाठी असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.
गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या मालमत्ता करात भरीव अशी वाढ झालेली नाही. यंदाच्या वर्षी महापालिकेने मालमत्ता कराच्या माध्यमातून सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले असले, तरी महापालिका हद्दीतील शहरांचा आवाका लक्षात घेता हा आकडा फसवा आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. महापालिका आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर संजीव जयस्वाल यांनी उत्पन्न वाढीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले असले, तरी थकीत बिलांच्या वसुलीत महापालिकेस अजूनही म्हणावे तितके यश मिळालेले नाही.महापालिका हद्दीत नौपाडा, पाचपाखाडी,
वर्तकनगर, घोडबंदर अशा परिसरातील रहिवासी नित्यनेमाने मालमत्ता कराचा भरणा करताना दिसून आले आहेत. तुलनेने कळवा आणि मुंब्रा परिसरात मालमत्ता कराच्या वसुलीचे प्रमाण फारच कमी आहे. पाणी बिलाच्या वसुलीतही हे दोन्ही विभाग पिछाडीवर आहेत.
महापालिकेने यंदाच्या वर्षी पाणी बिलाच्या वसुलीपोटी १५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. हा आकडा महापालिकेच्या वसुली यंत्रणेचे अपयश दर्शविणाराच आहे, अशी टीका आता होऊ लागली आहे. असे असताना मालमत्ता कर तसेच पाणी बिल थकविणाऱ्या नागरिकांविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेण्याऐवजी त्यांच्यावर सवलतीची खैरात करण्याचा निर्णय लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन घेऊ लागल्याने सवलतींची खैरात वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

मुंब्र्यातील राजकीय नेत्यांच्या हट्टापुढे प्रशासन झुकले
मालमत्ता कर थकविणाऱ्या रहिवाशांच्या विलंब तसेच प्रशासकीय शुल्कात सवलत देऊन अभय योजना राबविण्याचा आग्रह गेल्या वर्षभरापासून महापौर संजय मोरे सातत्याने धरत आहेत. महापौरांनी आखलेल्या या योजनेस आयुक्त जयस्वाल यांनी वारंवार मुदतवाढही देऊ केली आहे. मुंब््रयातील राजकीय नेत्यांच्या एका गटाने मध्यंतरी जयस्वाल यांची भेट घेतली. यावेळी पाणी बिल थकबाकीचा मुद्दा पुढे रेटण्यात आला. त्यानुसार जयस्वाल यांनी पाणीबिलात सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.