विविध अडचणींमुळे उल्हासनगरातील अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्याची प्रक्रिया गेल्या १७ वर्षात थांबली होती. गेल्या अधिवेशनात याबाबत घोषणा केल्यानंतर नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात गुरूवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनधिकृत विकासकामे नियमानुकूल विधेयक मांडले. त्याला मंजुरी देण्यात आली असून उल्हासनगरच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक, कागदपत्रांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष सुविधा आणि दंडाची रक्कम कमी करत हा दिलासा देण्यात आला आहे. हेही वाचा- रेती लिलाव प्रक्रिया बंद होताच वाळू माफियांचा हैदोस सुरु; मुंब्रा रेतीबंदरजवळ माफियांकडून खुलेआम वाळू उपसा उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गेल्या काही वर्षात गंभीर बनला होता. पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी, त्यासाठी भरावा लागणारा दंड आणि अनेक तांत्रिक बाबींमुळे उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतीतील रहिवासी जीव धोक्यात घालून जीर्ण इमारतींमध्ये राहत होते. गेल्या काही वर्षात इमारतीचे स्लॅब कोसळण्याच्या घटना वाढल्या होत्या. त्यात अनेक निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला होता. माजी आमदार दिवंगत ज्योती कलानी आणि उल्हासनगरचे विद्यमान आमदार कुमार आयलानी यांनी यासाठी वारंवार मागणी केली होती. तर मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्ष्यवेधी मांडत अंबरनाथचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी हा विषय विधानसभेत मांडला होता. स्थानिक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही याप्रश्नी आमदारांसह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत याप्रकरणी दिलासा देण्याची मागणी केली होती. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उल्हासनगरच्या अनधिकृत इमारतींना अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार १ जानेवारी २००५ ऐवजी ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केली जाणार असल्याचे त्यावेळी जाहीर केले होते. हेही वाचा- ठाणे : टिटवाळ्यात ५० हून चाळी, गाळे जमीनदोस्त; सरकारी, वन जमीनी हडप करण्याचा भूमाफियांचा डाव पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक, एक एकरपर्यंत छोट्या स्तरावर समुह विकास योजना आणि दंडाची रक्कम कमी करण्याची घोषणा त्यावेळी करण्यात आली होती. गृहसंस्था नोंदणी, रहिवाशांची करारपत्र, मालकी याबाबत अडचण असल्यास दिलासा मिळेल तसेच सनद सहजरित्या दिली जाईल असेही त्यावेळी घोषीत करण्यात आले होते. मात्र, यााबाबतचा कायदा न झाल्याने निर्णयाची प्रतिक्षा होता. अखेर हिवाळी अधिवेशनात गुरूवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचे उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याचे विधेयक मांडले. हे विधेयक तात्काळ मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या सतरा वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
