लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
ठाणे : संपूर्ण ठाणे महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या असून यावरून ठाणे महापालिका प्रशासन टीकेचे धनी ठरवू लागले आहे. तसेच या अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यावरून आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असतानाच राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. दुसऱ्या भागाचे पाणी कमी करून मुंब्रा – कौसा भागात बांधकामांना अनधिकृतरीत्या पाणी पुरवठा होत असल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे.
ठाणे महापालिकेने मुंब्रा, दिवा भागात अनधिकृत नळजोडण्या खंडीत करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईतुन जी माहिती पुढे येत आहे, त्यावरून आता आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी समाज माध्यमांवर भाष्य केले आहे. एका दिवसात एका भागातील ५० अनधिकृत नळजोडण्या, अनधिकृत पाण्याच्या टाक्या शोधल्या जात असतील तर हे मोजमाप करण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे, असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना विचारला आहे. तसेच अधिकारी वर्गाला हाताशी धरून पाणी माफिया, टँकर माफिया यांनी पैशांसाठी रचलेला हा डाव असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.
अनधिकृत बांधकामांना पाणी
मुंब्रा – कौसा भागात राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. या बांधकामांना अनधिकृतरीत्या पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. हे पाणी देताना एखाद्या भागातील पाणी कमी करण्यात येत आहे. अनेक वर्षे या परिसराचे प्रतिनिधीत्व करीत आहे. यापूर्वी अशा पद्धतीने पाणीचोरी होत नव्हती. मात्र, आताच ही पाणीचोरी वाढीस लागली आहे, असा आरोप आव्हाड यांनी केला आहे.
पाणी माफिया, संबधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करा
मुंब्रा – कौसा भागात कायद्याचे राज्य आहे कुठे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. अनधिकृत नळजोडण्या, २० हजार लिटर्स पाण्याच्या टाक्या बेमालूमपणे उभ्या केल्या जात असतील तर ठाणे महापालिका प्रशासन कुचकामी ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पाणी माफिया आणि संबधित अधिकारी यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी आव्हाड यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे.
तर जनसामान्यात असा जनसामान्यात निर्माण होईल
नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाला संपूर्णतः ठाणे महानगर पालिकाच जबाबदार आहे. ही पाणीचोरी उघडपणे होत असल्याने आणि अधिकारी या पाणीचोरांना सहकार्य करण्याची भूमिका घेत असल्याने या प्रकरणात दोन्ही कार्यकारी अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी. या कारवाईशिवाय आपणही या पाणीचोरीकडे गांभीर्याने पहात नाही, असा समज जनसामान्यात निर्माण होऊ शकतो, असेही आव्हाड म्हणाले आहेत.
