बाजारसमित्यांनंतर देशातील 50 टक्के सरकारी शाळांचंही खासगीकरण होणार असल्याचा दावा करणारी एक बातमी सध्या सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होत आहे. शिक्षण मंत्रालयाने तशाप्रकारची शिफारस केंद्राला केल्याचं या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे. हा मेसेज सध्या प्रचंड व्हायरल झाला असून याची दखल घेत सरकारच्या पत्रसूचना विभागाला (पीआयबी) याबद्दल खुलासा करावा लागला आहे. पीआयबी फॅक्ट चेक :- पीआयबी फॅक्ट चेक केंद्र सरकारच्या पॉलिसी / योजना / विभाग / मंत्रालयांविषयी चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी कार्य करते. सरकारशी संबंधित कोणतीही बातमी सत्य किंवा असत्य आहे हे जाणून घेण्यासाठी पीआयबी फॅक्ट चेकची मदत घेतली जाऊ शकते. कोणीही PIB Fact Check ला संशयास्पद बातमीचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा युआरएल व्हॉट्सअप नंबर 918799711259 वर पाठवू शकतं. यशिवाय, pibfactcheck@gmail.com या ईमेल आयडीवर मेल देखील करु शकतात. काय आहे सत्य ?- व्हायरल होणारं वृत्त पूर्णतः खोटं असून केंद्र सरकारची अशी कोणतीही योजना नाहीये. सरकारी शाळांचं खासगीकरण केलं जाणार नाही किंवा शिक्षण मंत्रालयाने तशाप्रकारची कोणती शिफारसही केंद्र सरकारकडे केलेली नाही, असं ‘पीआयबी फॅक्ट चेक’ने स्पष्ट केलं आहे. दावा: एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50% सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है। #PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजी गई है। pic.twitter.com/yCrsS0nV3z — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 22, 2020 याशिवाय, ‘पीआयबी फॅक्ट चेक’ने लोकांना अशाप्रकारच्या खोट्या व फेक बातम्यांपासून सावध रहाण्याचा इशारा दिला आहे.
