कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बुधवारी भारताला मोठे यश मिळाले. हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा आणि त्यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले.

देशातील सर्वात महागड्या वकिलांपैकी एक अशी ओळख असलेल्या हरीश साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताच्या वतीने कुलभूषण जाधव यांचा खटला लढला. कोर्टात नुसतं एकदा हजर राहण्यासाठी हरिश साळवे चार ते पाच लाख रुपये घेतात असं बोललं जातं, तसंच एका संपूर्ण दिवसासाठी ते 25 ते 30 लाख रुपयांपर्यंत मानधन आकारतात असं म्हटलं जातं. पण असं असतानाही साळवेंनी पाकिस्तानविरोधात जाधव यांचा खटला लढण्यासाठी अवघा एक रुपया आकारला. त्यांनी अनेक उदाहरणे देत पाकिस्तानचा खोटेपणा जगासमोर उघड केला. भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडणाऱ्या आणि केवळ एक रुपया आकारणाऱ्या हरीश साळवे यांच्यावर सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव होतोय.

कोण आहेत हरीश साळवे-

हरीश साळवे यांना घरातूनच वकिलीचं बाळकडू मिळालं असं म्हणावं लागेल. कारण त्यांचे आजोबा पी. के. साळवे. ते प्रख्यात क्रीमिनिल लॉयर होते. याशिवाय त्यांचे पणजोबा हे न्यायाधीश होते. तर हरीश साळवेंचे वडील वडील एन. के. पी. साळवे हे काँग्रेसचे दिग्गज नेते होते. हरिश साळवे यांचा जन्म धुळे जिल्ह्यातल्या वरुड या गावात झाला. 1992 मध्ये हरिश साळवे सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील बनले आणि 1999 मध्ये त्यांना सॉलिसिटर म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. वकिली करण्याआधी ते सीए झाले. मात्र नंतर त्यावेळचे प्रसिद्ध वकील नानी पालखीवाला यांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला आणि त्यांनी सीए झाल्यानंतर वकिलीची डिग्री मिळवली. वकील झाल्यापासून साळवेंनी अनेक मोठे खटले लढले आहेत. यात सलमान खानचं हिट अँड रन प्रकरण, कृष्णा गोदावरी बेसिन गॅस वाद, बिल्किस बानो प्रकरण, व्होडाफोन आणि केंद्र सरकारव वाद अशा अनेक मोठ्या खटल्यांचा अनुभव साळवेंकडे आहे.

सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव – 

भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना ‘हेरगिरी आणि दहशतवादा’च्या आरोपाखाली पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने एप्रिल २०१७ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याचे भारतात तीव्र पडसाद उमटले. भारताने या निर्णयाविरोधात ८ मे २०१७ रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्या. अब्दुलक्वी अहमद युसूफ यांच्या अध्यक्षतेखालील १६ सदस्यीय पीठाने या प्रकरणात भारत आणि पाकिस्तान यांची बाजू ऐकून घेऊन २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर दोन वर्षे आणि दोन महिने चाललेल्या या खटल्यात न्यायालयाने बुधवारी भारताच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जाधव यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेचा फेरविचार करण्याचे निर्देश पाकिस्तानला देतानाच न्यायालयाने व्हिएन्ना कराराच्या उल्लंघनाबाबतचा भारताचा मुद्दाही ग्राह्य़ धरला.