एमपीएससी : माहिती तंत्रज्ञान (भाग २)

यूपीएससी : मूलभूत हक्क (भाग २)
कलम १६ – कलम १६ मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की राज्यातील सार्वजनिक सेवा योजनेत कोणत्याही जागेवर नेमले अथवा घेतले जाण्यास सर्व नागरिकांना समान संधी मिळेल. केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कुळ, जन्मस्थान, वास्तव्य या कारणांसाठी किंवा यांपकी कोणत्याही कारणावरून कोणीही नागरिक राज्यातील कोणत्याही नोकरीला अगर पदाला अपात्र ठरणार नाही किंवा त्याबाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.        
कलम १७ – या कलमात अशी तरतूद करण्यात आली आहे, की अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे व कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता पाळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा शिक्षेस पात्र होणारा गुन्हा समजला जाईल. भारतात सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने घटनेने केलेली तरतूद अत्यंत महत्त्वाची व आवश्यक समजली जाते.
कलम १८ – यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, की राज्य लष्करी अगर शिक्षणविषयक पदव्यांव्यतिरिक्त कोणतीही पदवी प्राप्त करू शकणार नाही, तसेच भारताच्या कोणत्याही नागरिकाला परराष्ट्रांकडून कोणतीही पदवी (किताब) स्वीकारता येणार नाही. या कलमात पुढे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, की भारताचा नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती राज्यातील एखाद्या प्राप्तीच्या किंवा विश्वस्ताच्या पदावर असेल तर तिला राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणतीही पदवी स्वीकारता येणार नाही. तसेच, राज्याच्या प्राप्तीच्या किंवा विश्वस्ताच्या पदावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय परकीय देशांकडून कोणतेही पारितोषिक, मेहनताना किंवा पद स्वीकारता येणार नाही.
१८व्या कलमानुसार भारतीय राज्यघटनेने पदव्या देण्याची प्रथा बंद केली असली, तरी भारत सरकारने ‘परमचक्र’, ‘महावीरचक्र’, ‘वीरचक्र’, ‘अशोकचक्र’, ‘शौर्यचक्र’, ‘कीर्तीचक्र’ अशा लष्करी पदव्या आणि ‘भारतरत्न’, ‘पद्मविभूषण’, ‘पद्मश्री’ यांसारख्या पदव्या देण्याची प्रथा १९५४ पासून सुरू केली. काही काळ जनता सरकारच्या राजवटीत या पदव्या देण्याची प्रथा बंद करण्यात आली होती, परंतु पुन्हा ही प्रथा चालू करण्यात आली आहे.
स्वातंत्र्याचे हक्क (कलम १९ ते २२)
कलम १९- ज्या वेळी राज्यघटना लिहिली त्या वेळी राज्यघटनेतील सात प्रकारचे स्वातंत्र्य दिले होते. त्यातून संपत्ती संपादन करणे हा हक्करद्द केला आहे. त्यामुळे सध्या राज्यघटनेत वरील सहा प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे. मूळ घटनेत ७ स्वातंत्र्याचे हक्क होते. मात्र ४४व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे (१९७८) संपत्ती दान करणे, धारण करणे व विक्री करणे यांच्या स्वातंत्र्याचा हक्कवगळण्यात आला.
विशेष महत्त्वाचे कलम असून त्यात पुढील सहा प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे.
१) भाषणाचे व मतप्रदर्शनाचे स्वातंत्र्य    
२) शांततापूर्वक, शस्त्राशिवाय सभा भरविण्याचे स्वातंत्र्य     
३) संस्था व संघ स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य
४) भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य         
५) भारताच्या प्रदेशात कोठेही राहण्याचे किंवा वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य
६) कोणताही व्यवसाय, रोजगार, व्यापार किंवा धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य
कलम १९मध्ये नागरिकाला स्वातंत्र्याचे जे सहा अधिकार दिलेले आहेत, त्यांच्या संरक्षणासाठी कलम २०, कलम २१, कलम २२ मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.
कलम २०- या कलमात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की,
* कोणाही व्यक्तीला तिने केलेले कृत्य त्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्याविरुद्ध असून ते गुन्हा म्हणून ठरविले गेले असेल तरच तिला शिक्षा होईल आणि तो गुन्हा घडण्याच्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्यात जी शिक्षा सांगितली असेल त्यापेक्षा ती अधिक असणार नाही.* कोणत्याही व्यक्तीवर एकाच गुन्हय़ाबद्दल एकापेक्षा जास्त वेळा खटला होणार नाही किंवा शिक्षा होणार नाही.ो एखाद्या गुन्हय़ाबद्दल आरोप लादलेल्या व्यक्तीला स्वत:च्या विरुद्ध साक्षीदार होण्यास सक्ती केली जाणार नाही.
कलम २१-  कोणत्याही व्यक्तिगत (जीवित) स्वातंत्र्य कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीखेरीज अन्य मार्गाने हिरावून घेतले जाणार नाही. घटनेच्या या कलमात कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार अशी शब्दयोजना केली असल्यामुळे संसदेने पास केलेल्या कायद्यानुसार जीवित व वैयक्तिक हक्कांवर मर्यादा घालता येतात. संसदेने केलेल्या अशा कायद्याची वैधावैधता न्यायालयाला ठरवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य या खटल्याचा निर्णय देताना स्पष्ट केलेले आहे. या कलमान्वये न्यायालय कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते, कायदे मंडळावर नाही. अशी मर्यादा न्यायालयांनी आपणहून स्वीकारलेली आहे.
कलम २१ (ए)- २००२च्या ८६व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्वातंत्र्याचा हक्कया मूलभूत हक्कात ६ ते १४ वष्रे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावेत, असा शिक्षणाचा हक्क या नव्या मूलभूत हक्काचा समावेश करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे ८६व्या घटनादुरुस्तीने कलम ५१ अ मध्येही एक नवीन मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट केले,त्यानुसार जन्मदाता किंवा पालकाने आपल्या अपत्यास वा पाल्यास, वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून ते चौदाव्या वर्षांपर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असेल.
कलम २२- या कलमात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, की (१) जर एखाद्या व्यक्तीला अटक केली तर त्या व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर अटकेची कारणे कळवल्याशिवाय अटकेत ठेवले जाणार नाही. तसेच, त्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा किंवा बचाव करण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही.