भाईंदर: महानगरपालिकेने मिरा भाईंदरमधील अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. शहरात ३८ अतिधोकादायक असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये मिरा रोडमधील १६ तर भाईंदरमधील २२ इमारतींचा समावेश आहे.

मिरा भाईंदर शहरात अनेक वर्षे जुन्या इमारती आहेत. काही ठिकाणी इमारतींची पडझड होण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. परिणामी, अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी सुनिश्चित कार्यपद्धती सुरू केली आहे.

महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी घरांची आणि अनिवासी जागांची तपासणी करून त्यांची धोकादायक आणि अतिधोकादायक श्रेणी निश्चित केली जाते. त्यात ज्या इमारती तत्काळ पाडणे आवश्यक आहे, अशा इमारतींना ‘सी-वन’ प्रकारात म्हणजेच अतिधोकादायक श्रेणीत गणले जाते.

गेल्या वर्षी शहरात २७ अति-लधोकादायक इमारती आढळून आल्या होत्या. त्यापैकी १५ हून अधिक इमारती महापालिकेने जमीनदोस्त केल्या असून उर्वरित इमारती न्यायालयीन प्रकरणांमुळे प्रलंबित आहेत. यावर्षी देखील ३८ अतिधोकादायक इमारतींची यादी प्रशासनाने नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यामुळे यंदा नव्याने समोर आलेल्या आणि मागील वर्षी शिल्लक राहिलेल्या इमारतींवर कारवाईची मोहीम पालिका प्रशासनाने हाती घेतली आहे. त्यानुसार लवकरच उत्तन येथील एका इमारतीवर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त कल्पना पिंपळे यांनी दिली आहे.

तर ३१ इमारतीना सक्त सूचना :

मिरा भाईंदर महापालिका प्रशासनाने शहरातील जुन्या इमारतींचे सर्वेक्षण करून अतिधोकादायक श्रेणीत ३८ इमारतींची यादी निश्चित केली आहे. याशिवाय, ३१ इमारतींच्या मालकांना इमारत मोकळी करून संपूर्ण दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या काळात या इमारतींची दुरुस्ती न झाल्यास त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाकडून देण्यात आली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अनेकांची आदेशाकडे पाठ?

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने सातत्याने सूचना देऊनही अनेक जुन्या गृहनिर्माण संस्थांनी आपल्या इमारतीचा रचनात्मक अहवाल पालिकेकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी गंभीर दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे या गोष्टीला गांभीर्याने घेत, ३० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या शहरातील इमारतींना तात्काळ रचनात्मक अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिकेने दिले आहेत. मात्र तरीही अनेकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे.