शिक्षणाचे मार्ग तोकडे

शिक्षण हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकाराबाबत शासनाने जागरूकता दाखवत शिक्षण हक्क कायदा २००९ साली अमलात आणला. महाराष्ट्रात तो २०११ राबविण्यास सुरुवात केली. यानुसार मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण केले. पण हा कायदा जगविण्यासाठी ज्या उपाययोजना राबविणे गरजेचे होते, यात सरकार अपयशी राहिले.  यामुळे हक्क तर मिळाला, पण शिक्षण मात्र अधांतरीच राहिले. शासनाने शिक्षणाचे मार्ग मोकळे तर केले पण हे मार्ग अजूनही तोकडेच राहिले.

शिक्षण हक्क कायदा अमलात येऊन १२ वर्षे लोटले, पण या कायद्याच्या परिसीमा वाढल्याच नाही. सामान्य नागरिकांपर्यंत हा कायदा पोहोचविण्यासाठी शासनाने कधीच ठोस उपाययोजना उभ्या राहिल्या नाहीत. यामुळे केवळ सुविधा नसल्याने हजारो विद्यार्थी दरवर्षी केवळ बिकट परिस्थितीमुळे शिक्षणाच्या प्रवाहातून फेकले जात आहेत.

पालघर हा मुख्यत्वे आदिवासी जिल्हा आहे. बऱ्याचशा आदिम जमाती (आदिवासी) डोंगराळ-जंगली भागांत राहतात. या जमातींतील बहुसंख्य मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. निसर्गावर आधारित जीवनशैली, प्रगत समाजापासून फारकत इत्यादी कारणांमुळे या परिवारांत जन्म घेतलेल्या मुला-मुलींमध्ये शिक्षणविषयक ओढ कमी असते. शासकीय स्तरावर राबविलेल्या पटनोंदणीमध्ये आदिवासी मुला-मुलींचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शासनाने आदिवासी भागात अलीकडे आश्रमशाळा सुरू केल्यामुळे त्या ठिकाणी आदिवासी व इतर मागास मुले शिक्षण घेऊ लागली आहेत. पण अजूनही भाकरीच्या लढाईत भूक शिक्षणावर नेहमीच मात करत आहे. त्यात मोफत शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्याच नाहीत. यामुळे इच्छा असूनही केवळ सुविधा नसल्याने अनेक विद्यार्थी शाळा सोडून जात आहेत.

शासनाने जरी आठवीपर्यंत शिक्षण देण्याचा मानस ठेवला तरी जिल्ह्यात आठवीपर्यंत शाळाच नाहीत. पालघर जिल्हा प्राथमिक शिक्षण विभाग यू डायस यांच्याकडून मिळालेल्या सन २०१९-२० च्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील २११३ जिल्हा परिषद शाळांत एक लाख ७२ हजार १८७ विद्यार्थी शिकत आहेत. यात ८५ हजार १७१ मुले तर ८७ हजार ०१६ मुली शिकत आहेत. सध्या इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत १५८३ शाळा आहेत त्यात ६८ हजार १८३ विद्यार्थी शिकत आहेत, तर इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत ५०३ शाळा असून त्यात ८६ हजार ५८६ विद्यार्थी शिकत आहेत. पहिली ते १० पर्यंत ३९ शाळा आहेत. यात १६ हजार २२८ विद्यार्थी शिकत आहेत. पण अजूनही शासनाकडून यात शिक्षक भरती करण्यात आली. इयता सहावी ते १० च्या केवळ  सहा शाळा आहेत. १२१० विद्यार्थी शिकत आहेत. या आकडेवारीनुसार पहिली ते आठवी आणि नंतर केवळ १.३९ टक्के विद्यार्थी १० वीपर्यंत पोहचत आहेत. यामुळे शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्याचे धिंडवडे निघत असताना सर्व प्रशासकीय यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत.

यात दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे जिल्ह्यात आजही ३४३ शाळा या एकशिक्षकी आहेत.  अनेक ग्रामीण भागांत शिक्षक सेवा द्यायला तयार होत नाहीत. केवळ आवश्यकतेनुसार शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिपाई, लिपिक, ग्रंथपाल आणि इतर शेकडो पदे अजूनही शासनाकडून भरली जात नाहीत. यामुळे अपुऱ्या मनुष्यबळावर विद्यार्थ्यांंना शिक्षणाचे धडे गिरवले जात आहेत. जिल्हा शिक्षक विभागाकडे तालुक्यातील शाळांची माहिती उपलब्ध आहे. परंतु अजूनही कोणत्या शाळेत आठवीच्या किती तुकडय़ा आहेत याची माहिती उपलब्ध नाही आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार बहुतांश शाळेत एकच तुकडी असल्याने आवश्यकतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

इयत्ता सातवीनंतर विद्यार्थ्यांंना सर्व शिक्षण अभियानाच्या अंतर्गत मोफत खासगी शाळांत प्रवेश दिला जातो. पण खासगी शाळा या विद्यार्थ्यांंना सामावून घेताना दुराग्रह ठेवून वागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक खासगी शाळांत शिकणारे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांचा दर्जा गुणवत्ता सांभाळण्यासाठी जिल्हा परिषदमधील विद्यार्थ्यांंना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतात.

खासगी शाळेत विविध उपक्रमाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांंना शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर उपक्रमाचे पैसे घेतले जातात. परंतु पालकांना ते परवडत नसल्याने विद्यार्थ्यांंवर शाळा सोडण्याची वेळ येत आहे, अशी उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यात शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनासुद्धा व्यवस्थित राबविल्या जात नाहीत. यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी प्रवाहातून बाहेर पडत आहेत. जिल्ह्यातील भाषिक शाळा, आश्रम शाळा, आधीच बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांनासुद्धा जगवणे आवश्यक आहे.

आजही जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पडझड झाली आहे. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांंना मूलभूत सेवा नाहीत. पिण्याचे पाणी, शौचालय, बसण्याची व्यवस्था नाहीत. दरवर्षी शासनाकडे केवळ दुरुस्तीचे प्रस्ताव पाठवले जातात, पण मात्र निधी येत नाहीत.

शासनाने सन २००९ रोजी सर्व शिक्षण हक्क कायदा पारित केला. कायदा शेवटच्या घटका मोजत आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत यांच्यावर ह्य कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्याची जबादारी दिली होती. त्यानुसार मूलभूत प्राथमिक शिक्षणासाठी इयत्ता आठवीपर्यंत शाळा वाढविणे गरजेचे होते. पण कायदा पारित झाल्यापासून आजतागयत असे कोणतेही प्रयत्न जिल्हा प्रशासन, स्थानिक महानगरपालिका आणि इतर तत्सम यंत्रणांकडून करण्यात आले नाहीत. यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, भटके, विभक्त, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल अपंग केवळ खासगी शाळांतील खर्चीक शिक्षण परवडत नाही म्हणून शिक्षण सोडून देतात.

शिक्षण हक्क कायदा जरी असला तरी खासगी शाळेत याची साचेबद्ध पद्धतीने पायमल्ली केली जाते. सर्व शिक्षा अभियान तर्फे २५ टक्के प्रारंभिक पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया केली आहे.   याचा कोणतीही माहिती शासनातर्फे सार्वजनिक केली जात नाही. या योजनेची  जनजागृती शासनाकडून केली जात नाही. यामुळे असंख्य गरजू पालकांपर्यंत याची कोणतीही माहिती पोहचत नाही. यामुळे या प्रक्रियेत काही पालक पोहचतात पण त्यांना या जाचक प्रक्रियेतून जिंकलेले पालक शाळेच्या इतर खर्चाचे ओझे पेलवू शकत नसल्याने पुन्हा त्यांचे पाल्य पुन्हा शाळेतून बाहेर फेकले जातात. यामुळे अनेक पालक अशा श्रीमंताच्या शाळेत पालक विद्यार्थ्यांंना प्रवेश घेण्यासाठी धजावतात.

सध्या जिल्ह्यातील शिक्षण हक्क कायद्याचे आत्मपरीक्षण होणे गरजेचे आहे. जर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांंना शिक्षणात टिकवून ठेवायचे असेल  तर  १० वी पर्यंत शाळा वाढविणे गरजेचे आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण होत असताना शासकीय शाळातील विद्यार्थी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. येणाऱ्या काळात शिक्षणामुळे नवे सामाजिक दुराग्रह निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.