भाईंदर : मिरा-भाईंदरमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात क्लस्टर योजनेच्या सक्तीमुळे अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे क्लस्टरमध्ये समाविष्ट असलेल्या इमारतींना स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने शासनाकडे दोन वेळा प्रस्तावाद्वारे केली आहे.
मिरा-भाईंदर शहरासाठी तीन वर्षांपूर्वी क्लस्टर योजना मंजूर करण्यात आली आहे. महापालिकेकडून २४ ठिकाणी क्लस्टर योजना राबवण्यासाठी आराखडे निश्चित करून याबाबतची अधिसूचना शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. शहरातील जुन्या गृहनिर्माण संकुलांना आणि झोपडपट्टी भागांना क्लस्टर योजनेचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. त्यानुसार, प्रथम टप्प्यात पात्र ठरलेल्या सात ठिकाणी प्राधान्याने योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या क्षेत्रांमध्ये पुढील प्रक्रिया राबवण्यासाठी महापालिकेकडून उपाययोजना सुरू आहेत. यासाठी शासनाकडून १० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून, महापालिकेने सर्वेक्षणासाठी ‘मे. टेककॉम अर्बन मॅनेजमेंट अँड सर्व्हिसेस’ या कंत्राटदाराची निवड केली आहे. सुरुवातीला पात्र क्षेत्रांचे एकत्रित सर्वेक्षण केले जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्यामुळे प्रत्यक्ष क्लस्टर योजनेचे काम ठप्प पडले आहे. याशिवाय, अनेक सोसायट्यांची वयोमर्यादा वेगवेगळी असल्यामुळे त्या एकत्र येऊन क्लस्टर योजनेत सहभागी होण्यास नकार देत आहेत.
दरम्यान दुसरीकडे, शहरातील अति-धोकादायक इमारतींची संख्या वाढत आहे. तथापि, ज्या भागांमध्ये क्लस्टर योजना लागू आहे, तेथे इमारतींना स्वतंत्र पुनर्विकासाची परवानगी दिली जात नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. त्यामुळे अति-धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासही नागरिक नकार देत आहेत.यामुळे शहरात क्लस्टर योजनेविरोधात नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून, भाजपकडून क्लस्टर योजना रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे किंवा ती ‘पर्यायी’ ठेवण्यात यावी, अशी भूमिका घेतली जात आहे. त्यानुसार, क्लस्टर योजनेत बाधित होणाऱ्या इमारतींना स्वतंत्र पुनर्विकासाची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने दोन वेळा शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला आहे. मात्र, अद्याप शासनाकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्याची माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
अधिवेशन काळात निर्णय होण्याची शक्यता.
मिरा-भाईंदर शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या मुद्यावरून वातावरण तापले आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत याच मुद्द्याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी विविध पक्ष प्रयत्न करत आहेत.भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शहरासाठी लागू करण्यात आलेली क्लस्टर योजना रद्द करण्याची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले असून, अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री याबाबत बैठक घेणार असल्याचा दावा मेहता यांनी केला आहे. दरम्यान, क्लस्टर योजनेत बाधित होणाऱ्या इमारतींना स्वतंत्र पुनर्विकासाची परवानगी मिळावी यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकतीच प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासोबत बैठक घेतली. यावर अधिवेशन काळात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे.
