नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या इमारतींमुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामे कशी फोफावली आहे, भूमाफियांना कसे अभय दिले जाते ते उघड झाले आहे. आता या इमारतींवर कारवाई झाल्याने रहिवाशी तर बेघर होत आहे तर पालिकेच्या कारभाराची सर्वत्र शोभा होत आहे. हा प्रश्न केवळ ४१ इमारतींचा नाही तर शहरताली प्रत्येक अनधिकृत इमारतींचा आहे. या इमारती उभ्या राहततच कशा? त्यांच्यावर तेव्हाच कारवाई का होत नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
वसई विरार शहरातील हे अनधिकृत बांधकामांचे शहर बनू लागले आहे. हा विषय काही नवीन नाही. मात्र जुलै महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आणि वसई विरारमध्ये खळबळ उडाली. हा निर्णय होता नालासोपारा येथील अग्रवाल नगरीमध्ये बांधण्यात आलेल्या ४१ इमारतींवर कारवाई करण्याचा. नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथे भूमापन क्रमांक (सर्व्हे नंबर) २२ ते ३० पर्यंतचा ३० एकरचा मोठा भूखंड होता. त्यातील काही भूखंड खासगी तर काही भूखंड हा कचराभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी (एसटीपी) आरक्षित होता.२००६ मध्ये ही जमीन माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावून जमिनीवर बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून तसेच इतर कागदपत्रांच्या सहाय्याने या अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. २०१० ते २०१२ या कालावधीत येथे ४१ अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या होत्या. याविरोधात जमीन मालक अजय शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहीत याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या ४१ इमारती बेकायदेशीर ठरवून त्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. अनधिकृत बांधकामांना अभय नाही हे उच्च न्यायालयाने दाखवून दिले.
हेही वाचा – २९ गावांचा वसई विरार महापालिकेत समावेश, ३१ हजार हरकतींवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी
या ४१ इमारतींमध्ये २ हजारांहून अधिक कुटुंबे रहात आहेत. ते बेघर होण्याची वेळ आली. यामुळे राजकारण पेटू लागले. विविध राजकीय पक्ष या रहिवाशांच्या मदतीला आले. मोर्चे निघाले, आंदोलने झाली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालय कारवाईला स्थगिती देणार अशी सर्वाची खात्री होती. या इमारतींवर कारवाईपासून संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देताना उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे या ४१ अनधिकृत इमारतींवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इमारतींवर कारवाई करणे आणि रहिवाशांचे पुनर्वसन ही स्वतंत्र बाबी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विकासकाने रहिवाशांची फसवणूक करून त्यांना ही घरे विकली. त्यात लोकांचा दोष नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे रहिवाशांची फसवणूक झाली असल्याने रहिवाशांना पुनर्वसन करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी शासनाना विनंती करावी आणि एखाद्या योजनेअंतर्गत त्यांचे पुनर्ववसन करता येईल का ते बघण्यास सांगितले. विकासकांनी रहिवाशांची फसवणूक केली असल्याने त्याच्या विरोधात दावा दाखल करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. हाच काय तो दिलासा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नोव्हेंबरमध्ये या इमारतींवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ७ धोकादायक इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. या कारवाईमुळे या इमारतीमध्ये राहणारी शेकडो कुटुंबे बेघर झाली असून त्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात आक्रोश व्यक्त केला आहे. आपली हक्काची घरे तुटताना पाहून रहिवाशांचे डोळे पाणावले होते.
दोष कुणाचा?
या इमारती भूमाफियांनी जागा बळकावून बांधल्या होत्या. तेथील आरक्षित जागा बळकावल्या गेल्या सोबत खासगी जागा देखील गिळंकृत केल्या गेल्या. जागा मालक तेव्हापासून तक्रारी करत होते. मात्र पालिकेच्या मस्तवाल अधिकार्‍यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. या ४१ इमारती एकाच रात्रीत उभ्या राहिल्या नाहीत. एका पाठोपाठ एक इमारती उभ्या रहात होत्या. बहुजन विकास आघाडीचे माजी नगरसेवक आणि भूमाफिया सिताराम गुप्ता हा या अनधिकृत इमारतींचा मास्टरमाईंड होता. त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला त्याला अटक झाली आणि तो सुटलाही. पण रहिवाशांचे काय. ते मागील १०-१५ वर्षांपासून रहात आहेत. घरपट्टी, वीज देयक यासह अन्य पायाभूत सुविधांना लागणारे करही भरत होते. या इमारती अनधिकृत होत्या पालिकेने तसे फलक का लावले नाहीत? वेळीच भूमाफियांर कारवाई का केली नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या इमारतीत राहणारे सर्वसामान्य नागरिक आहे. मोलमजुरी करून काटकसरीने पैसे गोळा करून व दागिने विकून घर घेतले होते. पैसेही गेले न घरही ही गेले आणि बेघर होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. या सर्वांना जबाबदार भूमाफिया, अनधिकृत बांधकाम करणारे आहेत तसे त्यांना अभय देणारे पालिकेचे अधिकारी देखील आहेत. भूमाफियांवर कठोर कारवाई होत नाही आणि ते सहज सुटतात. परंतु अनधिकृत बांधकामामुळे एकाही अधिकार्‍यावर कारवाई झालेली नाही. सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करून त्यांना रस्त्यावर आणणाले अधिकारी देखील तेवढेच जबाबदार आहेत.
हेही वाचा – कामणच्या बेलकडी येथे बांबूच्या गोदामाला भीषण आग; वसईत अवघ्या तीन तासात दुसरी आग दुर्घटना
आता तरी पालिका कारवाई करेल का?
पालिका शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करत असते. मात्र ज्यात लोकं रहात नाही, अशा गाळे, गोदामांवर कारवाई करत असते. ज्या अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे अशांवर सहसा कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे भूमाफिया इमारती तयार करून त्यात लोकांना रहायला देतात. एकदा लोकं रहायला आले की त्यावर कारवाई होत नाही, हे भूमाफियांना ठाऊक असते. त्याचाच ते फायदा घेतात. मात्र त्या इमारतीमधील रहिवाशांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम असते. मागील वर्षी ५५ अनधिकृत इमारतींचा घोटाळा समोर आला होता. सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय यंत्रणांना फसवून या इमारती बनविण्यात आल्या होत्या. शहरात शेकडोने अनधिकृत इमारती असून त्यात लोकं राहत आहेत. परंतु आजही राजरोसपणे अनधिकृत इमारती उभ्या रहात आहेत. ४१ इमारतींवरील कारवाईच्या प्रकरणाने पालिकेची पुरती शोभा झालेली आहे. त्यामुळे आता तरी पालिकेने बोध घेऊन अनधिकृत इमारतींना आळा घालायला हवा.
