वसई: गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून सर्वत्र त्याची तयारी सुरू आहे. मात्र जागोजागी रस्ते अडवून मंडपांची उभारणी केली असल्याचे आढळून आले आहे. तर मंडपांच्या बाहेर प्रचंड प्रमाणात जाहिराती आणि राजकीय पक्षांचे फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा गणेशोत्सव आहे की फलकोत्सव असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी पालिकेने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाना मार्गदर्शक आचारसंहिता घालून दिली होती. परंतु त्याचे पालन मंडळांनी केलेले दिसून येत नाही. सध्या जागाजोगी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी मंडपे उभारली आहेत. त्या परिसरात जाहिरातदार आणि राजकीय पक्षांचे फलक लावण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुुका तोंडावर असल्याने विविध राजकीय पक्षांनी आणि संभाव्य उमेदावरांनी सढळ हस्ताने गणेशोत्सव मंडळावर आर्थिक उधळण केली आहे. त्यामुळे जाहिरातींच्या फलकाचा अतिरेक झाला आहे. या जाहिरात फलकांमुळे शहर विद्रूप झाल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यातील बहुतांश जाहिरात फलक हे बेकायदेशीर आहेत. अशा बेकायदेशीर जाहिरात फलकांवर कारवाई करून शहराचे विद्रूपीकरण थांबवावे अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. गणेशोत्सव मंडळांना जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी स्थानिक प्रभाग समितीमार्फत दिली जाते. जर बेकादेशीर फलक असतील तर त्यांच्यावर प्रभाग समितामार्फत कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उपायुक्ता (जाहिरात) विशाखा मोटघरे यांनी दिली.

हेही वाचा : मिरा रोड येथे सर्वधर्मीय दफनभूमीचा निर्णय मागे

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जागा अडवून मंडप, रहदारीस अडथळा

यंदा गणेशोत्सव मंडळांना एक खिडकी योजनेतून सर्व परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. मंडप उभारणीसाठी वाहतूक पोलीस, अग्निशमन विभाग आणि स्थानिक पोलिसांचा ना हरकत दाखला मिळाल्यानंतर पालिका अंतिम परवानगी देत असते. त्यासाठी रस्त्याला वाहतूकीचा अडथळा होणार नाही, शैक्षणिक संस्था तसेच पादचाऱ्यांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक होते. वीजेची देखील अधिकृत जोडणी आवश्यक असल्याची खात्री केल्यानंतर अग्निशमन विभाग ना हरकत दाखला देणे अपेक्षित होते. परंतु या सर्व निययांचे उल्लंघन असूनही पालिकेने परवानगी दिली आहे. नालासोपारा, वसई, विरार या ठिकाणी रस्ता अडवून मंडप टाकण्यात आले आहे तसेच अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर वीज जोडण्या घेण्यात आल्या आहेत. वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांचा दाखला मिळाल्यानंतरच आम्ही परवानगी दिल्याचे स्पष्टीकरण पालिका अधिकार्‍यांनी दिले.