तुंगारेश्वरच्या वनजमिनीतून वीज प्रकल्प; पर्यावरणप्रेमींमधून तीव्र नाराजी

वसई पूर्वेच्या भागात तुंगारेश्वर अभयारण्य परिसर आहे.हा परिसर निसर्ग सौंदर्य, विविध प्रकारचे पशु पक्षी, विविध प्रजातीचे वृक्ष याने बहरलेला परिसर होता. मात्र मागील काही वर्षांपासून या जंगलात झाडांची कत्तल, शिकारी, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे यामुळे हे अभयारण्य धोक्यात आले आहे.या संरक्षित वनाचे संवर्धन व्हावे व येथील वन्यजीवांचे अस्तित्व टिकून राहावे यासाठी वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानांच्या सभोवताल क्षेत्र इको सेन्सेटीव्ह झोन घोषित करण्यात आला आहे.

मात्र वीज निर्मीतीसाठी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी प्रा.लि.ला तुंगारेश्वर आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील १.१९०४ हेक्टर जमीन हस्तांतरीत करण्यात आल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या वन्यजीव विभागाने ही संरक्षित वन जमीन, अदाणी इलेक्ट्रिसिटीकडे हस्तांतरित करण्यास राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मान्यता दिली आहे. एक हजार मेगावॉट ३२० केव्ही एच.व्ही.डी.सी. व्ही.एस.सी. आधारित लिंक उभारणीसाठी ही जमीन वापरण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीनंतर पालघर, ठाणे आणि मुंबई उपनगर क्षेत्रातील मुंबई वीज वितरण सक्षम होईल असे सांगितले जात आहे. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव यांनी ही या संरक्षित वन जमिनीवर काम करण्यास अंतिम मंजुरी दिली आहे.

यात मांडवी, शिरसाड,पेल्हार, चिंचोटी, कोल्ही, चंद्रपाडा, ससूनवघर व ठाणे येथील कसबे घोडबंदर अशा भागातील १. १९०४ हेक्टर इतकी जमीन हस्तांतरण केले जाणार असल्याचे कंपनीने सार्वजनिक नोटीस द्वारे जाहीर केले आहे.ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर पर्यावरण प्रेमींनी यावर नाराजी व्यक्त करीत विरोध दर्शविला आहे. समाज माध्यमांवर ही नोटीस प्रसारित होत असून तेथेही शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.आधीच विविध कारणांमुळे वनक्षेत्राची वाट लागली आहे अशात असे प्रकल्प राबवून वन्यजीव व पर्यावरणाला धोका निर्माण करण्याचे काम शासनाकडून केले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.अभयारण्यातील जागा हस्तांतरणाबाबत चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे ही बैठक घेतली जाणार आहे. याशिवाय गावा गावात जाऊनही याची माहिती दिली जाणार असल्याचे मनसेचे जयेंद्र पाटील यांनी सांगितले आहे.

जागा हस्तांतरण करण्यास जरी मान्यता दिली असली तरी त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल याचा विचार ही करणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरणवादी मेकॅन्झी डाबरे यांनी सांगितले आहे. जर तिथून हाय टेन्शन वाहिन्या नेल्या तर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सद्याच्या अशा भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे डाबरे यांनी सांगितले आहे.

तुंगारेश्वर अभयारण्य इको सेन्सिटिव्ह झोन असतानाही अशा प्रकारची परवानगी देणे चुकीचे असल्याचे मत पर्यावरण संवर्धन समितीचे समीर वर्तक यांनी सांगितले आहे. सर्वांना नियम सारखे असायला हवेत. विकास प्रकल्प हाती घेत असताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये असे वर्तक यांनी सांगितले आहे.

भूमिगत साठी परवानगी

तुंगारेश्वर अभयारण्यातून वीज वितरण जाळे उभारण्यासाठी जागा हस्तांतरण करण्यास परवानगी दिली आहे.यातून जाणाऱ्या वीज वाहिन्या या भूमिगत नेल्या जाणार असल्याचे वनविभागाने सांगितले आहे.