लेखा परीक्षकांचा आक्षेप
प्रसेनजीत इंगळे
विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय विभागाचा भोंगळ कारभारावर लेखा परीक्षण विभागाने ठपका ठेवला आहे. पालिकेकडून चालवलेल्या रुग्णालयात नागरिकांना दिले जाणारे औषधोपचार कशा पद्धतीने दिले जातात याची कोणतीही माहिती उपलब्ध करून देण्यात महापालिका सक्षम नसल्याने, लेखापालने पालिकेच्या उपचार पद्धतीवर बोट ठेवले आहे.
महानगरपालिका सन २०१७- १८ च्या लेखा परीक्षण विभागाने यावर चांगलेच फटकारे हाणले आहेत. महानगरपालिका २ रुग्णालये, २१ आरोग्य केंद्रे आणि ८ दवाखाने आणि ३ माता बाल संगोपन केंद्रे चालवत आहे. या रुग्णालयात पालिकेकडून मोफत उपचार केले जात आहेत. पण ते करताना तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्याने उपचाराबाबत शासकीय लेखापरीक्षण विभागाने ताशेरे ओढले आहेत. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत शानाकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी २१ आरोग्य केंद्रे याकडे १ कोटी ६९ लाख इतकी रक्कम शिल्लक आहे.
तसेच राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत सहाय्यक पर्यवेक्षण योजना व पर्यवेक्षण भांडार यांचे दर महिन्याच्या २५ तारखेला याचे अहवाल शासनाला सदर करणे आवश्यक असताना पालिकेने ते सादर केले नाहीत. त्याच बरोबर अभियानसाठी आवश्यक २०८ पदांपैकी पालिकेने केवळ १६ पदे भरली असून १९२ पदे अजूनही रिक्त आहेत. रुग्ण कल्याण समिती स्थापन करणे आवश्यक असताना पालिकेने केवळ सोपस्कार करत २३ समित्या स्थापन केल्या आहेत. पण या समितीमार्फत कोणतेही काम झाले नाही. यासाठी २४. ५० लाख रुपयाचा निधी वापराविना पडून आहे. पालिकेने याबाबत कोणतेही उपक्रम राबविले नाहीत.
खरेदी करण्यात आलेल्या औषधे, रुग्णालय उपकरणे, ऑक्सिजन पुरवठा, विविध लशी, आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यात सुद्धा अनियमिता आहे. यात पालिकेने सन २०१६ ते २०१८ मध्ये औषध खरेदीसाठी ३ कोटी ८३ लाख ८६ हजार रुपये खर्च केला आहे. पण ही औषधे खरेदी करताना निविदा प्रक्रियेत गोंधळ आहे. शासकीय हापकिन इन्स्टिटय़ूट, व सरळ उत्पादक यांच्याकडील नोंदणीकृत पुरवठादार यांच्या दराची वा सरळ उत्पादकांच्या दाराची तुलना न करत आवश्यकतेपेक्षा अधिक साठा खरेदी केला आहे. यामुळे पालिकेवर अतिरक्त आर्थिक भार पडल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ही औषधे खरेदी करताना निविदेनुसार गुणवत्ता तपासणी केल्याचे लेखा परीक्षकास आढळून आले नसल्याने त्यांनी या सर्व पुरवठय़ाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
