21 September 2018

News Flash

रेरा प्रोजेक्ट अपडेट आणि मालमत्ता खरेदी

बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी हा नवीन रेरा कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा गुणविशेष आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

बांधकाम प्रकल्पात सतत होणारे बदल लक्षात घेता ग्राहकाला महारेरावरील प्रकल्प नोंदणीचा खरोखर फायदा व्हायला हवा असेल, तर प्रत्येक प्रकल्पाची अद्ययावत माहिती महारेरावर उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे. याच उद्देशाने रेरा कायदा कलम ११(१) मध्ये प्रकल्प माहिती अद्ययावत करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद आहे.

HOT DEALS
  • Sony Xperia L2 32 GB (Gold)
    ₹ 14845 MRP ₹ 20990 -29%
  • Moto Z2 Play 64 GB Lunar Grey
    ₹ 14999 MRP ₹ 29499 -49%
    ₹2300 Cashback

बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी हा नवीन रेरा कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा गुणविशेष आहे. बांधकाम प्रकल्पाच्या नोंदणीमुळे विविध प्रकल्पांची माहिती बघणे आणि विविध प्रकल्पांची तुलना करणे ही कामे आता ग्राहक घरबसल्या करू शकतात. बांधकाम प्रकल्पाचा विचार करायचा झाल्यास कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पाचे स्वरूप हे सतत बदलत असते. या बदलाचे ढोबळ मानाने दोन मुख्य भाग पडतात. पहिला भौतिक बदल- म्हणजे बांधकाम प्रकल्पात जे प्रत्यक्ष भौतिक बदल होतात. उदा. बांधकामातील प्रगती, स्लॅबची संख्या, सोयीसुविधांचे बांधकाम, इत्यादी. दुसरा म्हणजे कागदोपत्री बदल. उदा. बांधकाम प्रकल्पास आवश्यक विविध परवानग्या मिळणे, ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणे, बांधकाम नियमावली किंवा कायद्यात बदल झाल्यास त्या अनुषंगाने बांधकाम आराखडे किंवा नकाशात बदल होऊन सुधारित आराखडे आणि नकाशे मंजूर होणे, प्रकल्पातील जागांची विक्री होणे, प्रकल्पावर कर्ज घेणे, इत्यादी. बांधकाम आराखडे आणि नकाशे बदलतात, बांधकाम प्रकल्पाकरता आवश्यक विविध परवानग्या टप्याटप्याने येत असल्याने त्यातील माहिती बदलते आणि साहजिकच त्या अनुषंगाने बांधकाम प्रकल्पाची माहितीदेखील सतत बदलत असते.

बांधकाम प्रकल्पात सतत होणारे बदल लक्षात घेता ग्राहकाला महारेरावरील प्रकल्प नोंदणीचा खरोखर फायदा व्हायला हवा असेल, तर प्रत्येक प्रकल्पाची अद्ययावत माहिती महारेरावर उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे. याच उद्देशाने रेरा कायदा कलम ११(१) मध्ये प्रकल्प माहिती अद्ययावत करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार दर तीन महिन्यांनी प्रकल्प माहिती अद्ययावत करणे हे विकासकाचे कर्तव्य आहे. महारेरा प्राधिकरण ही नियंत्रक संस्था असल्याने प्रकल्प नोंदणी नियम २० मधील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत प्रकल्पाची माहिती किमान दर तीन अद्ययावत होत असल्याची खात्री करणे हे रेरा प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे.

महारेरा पोर्टलवर प्रकल्पाच्या माहितीमध्ये त्या प्रकल्पाची माहिती शेवटची कधी बदलण्यात आली आहे. किंवा अद्ययावत करण्यात आलेली आहे त्याची तारीख दिलेली असते. रेरा कायदा कलम १० आणि नियम २० मध्ये प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करण्याच्या तरतुदीनुसार काही प्रकल्प दर तीन महिन्यांच्या कालावधीत माहिती अद्ययावत करतात. मात्र, स्पष्ट तरतूद असूनसुद्धा सद्य:स्थितीत बहुतांश प्रकल्पांची माहिती आणि त्याची शेवटची अद्ययावत तारीख तीन महिन्यांपेक्षा जुनी आहे हेदेखील वास्तव आहे. प्रकल्प माहिती अद्ययावत करणे हे विकासकाचे आणि प्रकल्प माहिती अद्ययावत होत असल्याची खात्री करणे हे महारेराचे कर्तव्य आहे. असे असूनही प्रकल्प माहिती अद्ययावत होण्याचे प्रमाण कमी आहे. एक ग्राहक किंवा संभाव्य ग्राहकाच्या दृष्टीने देखील याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

संभाव्य ग्राहकाचा विचार करायचा झाल्यास, संभाव्य ग्राहक जेव्हा महारेरावर विविध प्रकल्पांची माहिती बघत असतो, तेव्हा त्या प्रकल्पाची माहिती शेवटची कधी अद्ययावत झालेली आहे याकडे विशेष लक्ष द्यावे. जर एखाद्या प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत होऊन बराच काळ लोटला असेल, तर त्या प्रकल्पाची महारेरावरील माहिती आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यात तफावत असण्याची शक्यता आहे. माहिती अद्ययावत करून जेवढा जास्त काळ लोटेल तेवढी तफावतीची शक्यता आणि प्रमाण अधिक असायची शक्यता आहे. ग्राहक म्हणून प्रकल्प पसंत करताना शक्यतोवर ज्या प्रकल्पांची माहिती नियमित अद्ययावत होते त्यांना प्राधान्य देणे हिताचे आहे. ज्या प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत होऊन बराच काळ लोटला असेल अशा प्रकल्पात हात घालण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाच्या कार्यालयातून किंवा विकासकाकडून अद्ययावत माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करावा आणि अद्ययावत माहिती मिळाल्याशिवाय निर्णय घ्यायची घाई करू नये.

ग्राहकांचा, म्हणजे ज्यांनी प्रकल्पात जागा घेतलेली आहे, करार केलेला आहे त्यांच्या दृष्टीने प्रकल्प माहिती अद्ययावत होणे आणि त्याच्यावर ग्राहकांचे बारीक लक्ष असणे जास्त गरजेचे आहे. माहिती अद्ययावत नसेल किंवा अद्ययावत माहिती मिळाली नाही तर संभाव्य ग्राहक त्या प्रकल्पाकडे पाठ फिरवू शकतो आणि दुसरा प्रकल्प बघू शकतो. ग्राहक मात्र पैसे गुंतलेले असल्याने हा मुद्दा असा सहजी सोडून देऊ  शकत नाही. आपल्या हक्काच्या सुरक्षिततेसाठी ग्राहकांनी किमान बांधकाम नकाशे, आराखडे, बांधकाम प्रकल्पावर कर्ज, सोयीसुविधा या महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष ठेवायलाच हवे. कारण या महत्त्वाच्या बाबींमधला बदल हा ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा ठरू शकतो. ग्राहकांच्या दीर्घकालीन फायद्याकरता आणि हक्कांच्या संरक्षणाकरता, आपल्या प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत होत असल्याकडे आणि त्या अद्ययावत माहितीत काही विपरीत बदल होत नसल्याकडे ग्राहकांचे लक्ष असणे अत्यावश्यक आहे. या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष झाले तर त्यातून नुकसान आणि मनस्ताप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

समजा एखाद्या प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत होतच नाहिये किंवा माहिती अद्ययावत झाल्यावर त्याने ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा आली तर ग्राहकांनी काय करायचे? प्रकल्प माहिती अद्ययावत होत नसेल तर प्रथमत: विकासकाला माहिती अद्ययावत करायची विनंती करावी, तसेच अद्ययावत माहितीने हक्कांची पायमल्ली झाल्यास देखील त्याबाबत विकासकाकडून स्पष्टीकरण मागावे. विनंती करून देखील माहिती अद्ययावत होत नसल्यास, अद्ययावत झालेल्या माहितीबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्यास ग्राहकांनी त्वरित महारेराकडे तक्रार करावी, जेणेकरून ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही किंवा कमीतकमी नुकसान होईल. महारेरा कायदा आणि त्यातील तरतुदी या ग्राहकहिताच्या आहेत, पण त्याबाबत सजग राहणे हे ग्राहकांचे देखील कर्तव्य आहे.

tanmayketkar@gmail.com

First Published on February 24, 2018 6:00 am

Web Title: rare project updates and property purchases